दिल्ली सरकार जल्द ही प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 10 हजार सिविल डिफेंस वॉलेंटियर नियुक्त करेगी। दिल्ली की CM Atishi ने इसकी घोषणा की। उन्होंने तैनाती की प्रक्रिया को उन्होंने बताई..।
CM Atishi: आने वाले कुछ दिनों में प्रदूषण के खिलाफ चल रहे युद्ध अभियानों में चार महीने के लिए सिविल डिफेंस कर्मियों (बस मार्शल) को तैनात किया जाएगा। अगले हफ्ते उनकी तैनाती के लिए पंजीकरण शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को परिवहन विभाग, पर्यावरण विभाग और जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक में मार्शलों की स्थापना की घोषणा की है। उन्होंने कहा, चार महीने की तैनाती के दौरान उन्हें पक्का करने के लिए भी काम किया जाएगा।
केंद्रीय सरकार पर बोला हमला
दिल्ली सचिवालय में पत्रकारवार्ता में मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने 2017–2018 में बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिविल डिफेंसकर्मियों को बस मार्शल बनाया था, लेकिन अप्रैल 2023 से भाजपा शासित केंद्र सरकार ने बस मार्शल को हटाने की साजिश के तहत उनका वेतन रोकना शुरू किया। दिल्ली सरकार ने बार-बार लिखित में वेतन देने का आदेश देने के बाद भी अक्तूबर 2023 में 10 हजार मार्शलों को साजिश के तहत हटा दिया गया।
इनफोर्समेंट टीमों के साथ तैनाती होगी
उनका कहना था कि पिछले एक साल से सिविल डिफेंस कर्मियों ने वापस अपनी नौकरी पाने में कठिनाई झेली है। केंद्रीय सरकार को बस मार्शल के संघर्ष के सामने ही झुकना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत परिवहन विभाग के जरिए पीयूसी केंद्र, दिल्ली की सीमाओं पर प्रदूषण करने वाले वाहनों को रोकने और उम्र पूरी कर चुके वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए इनफोर्समेंट टीम के साथ सिविल डिफेंसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।
इन कामों में मदद करेंगे
इसके अलावा, एमसीडी के साथ दिल्ली के 27 अतिप्रदूषित स्थानों और 13 हॉट स्पॉट पर निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। इन्हें निर्माण स्थलों पर लगाया जाएगा, जहां वे खूले में कूड़ा जलाने से रोकेंगे और जनरेटर सेट का उपयोग करेंगे। ग्रीन वार रूम में शिकायतों का निपटारा देखेंगे। डीपीसीसी की टीम के साथ रेड लाइन आन, गाड़ी ऑफ जैसे अभियानों में भी लगाया जाएगा।
निभाएंगे महत्वपूर्ण रोल
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस मौके पर कहा कि हमने देखा है कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ अभियानों में सिविल डिफेंसकर्मी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। हमने सम-विषम सहित अन्य अभियानों को सफल बनाया है, लेकिन पिछले साल हमारी कोशिशों के बाद भी उन्हें साजिश के तहत हटा दिया गया। लेकिन अब हम युद्ध जीत चुके हैं। वापस आने पर उम्मीद है कि वह इस बार भी प्रदूषण विरोधी अभियानों में सक्रिय होगा। ये मार्शल दिल्ली में प्रदूषण के कारण और भी कठिन दिनों में महत्वपूर्ण होंगे।
हर नीति की जांच कराते हैं एलजी: आतिशी
मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी की ओर से अस्पतालों के निर्माण में 200 करोड़ रुपये का घोटाला करने के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना था कि भाजपा शासित केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से आरोप लगाने, केस दर्ज कराने और जांच करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली सरकार की कोई नीति केंद्र सरकार ने जांच नहीं की है। दिल्ली सरकार के किसी भी कार्य को केंद्र सरकार जांच करने और आरोप लगाने लगती है। 10 साल में दिल्ली सरकार के खिलाफ कई जांच हुई हैं, एक भी सबूत नहीं मिला है।
