Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा में तीन दिवसीय मानसून सत्र शुरू हुआ। इस दौरान दिवंगत व्यक्तियों को दो मिनट का मौन रखकर सम्मानित किया गया। विपक्ष ने राज्य में अवैध खनन का मुद्दा उठाया।
Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन, सीएम भगवंत मान ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन बिल 2024 प्रस्तुत किया। ईस्ट अवार्ड वॉर संशोधन बिल भी प्रस्तुत किया गया था। तब सत्र को दोपहर ढाई बजे तक स्थगित कर दिया गया।
विधानसभा ने द ईस्ट अवार्ड वॉर संशोधन बिल पारित कर दिया है। बिल में संशोधन किया गया है, जिसमें जंगी जागीर की कीमत 10 हजार रुपये से 20 हजार रुपये की गई है। 2013 में इस बिल को अंतिम बार संशोधित किया गया था।
स्वास्थ्य विभाग में 1946 पदों को पहले सदन ने मंजूरी दी थी। साथ ही, अक्तूबर में 446 पदों पर भर्ती की तैयारी पूरी कर ली गई है। जल्द ही इसकी सूचना दी जाएगी।
शून्यकाल में विधायक मनविंदर सिंह ने कहा कि पिछले तीन साल में 700 कच्चे बिजली कर्मचारियों की मौत नौकरी के दौरान हुई है। क्योंकि उन्हें सुरक्षा किट भी नहीं दी गई थी। इन अल्पसंख्यक कर्मचारियों के लिए कानून बनाने की मांग की गई।
विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई की इंटरव्यू के मामले में एक कमेटी बनाने की मांग की। साथ ही, लॉरेंस के इंटरव्यू में शामिल सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने लॉरेंस बिश्नोई के सीआईए खरड़ से इंटरव्यू और शून्यकाल में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुद्दा उठाया। बाजवा ने कहा कि लॉरेंस के इंटरव्यू में शामिल बड़े अफसरों की भूमिका केवल आईपीएस प्रबोध कुमार से जांच की जानी चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चंडीगढ़ आई किसान जथेबंदियो से ऑल पार्टी कमेटी को मुलाकात करनी चाहिए या उन्हें विधानसभा बुलाना चाहिए ताकि उनकी मांगों को लेकर चर्चा हो सके। केंद्र व राज्य के अलग मुद्दे पर अलग बातचीत करनी चाहिए।
वहीं, विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने पंजाब में डीएपी की शॉर्टेज को उठाया। उनका कहना था कि सरकार ने प्रदेश में अब तक केवल 36% किसानों को डीपी खाद दी है। डीएपी की कमी को पूरा करने और किसानों की फसल को बर्बाद न करने के लिए सरकार को जल्द ही ठोस कदम उठाना चाहिए।
2004 से कर्मचारियों को सरकारी ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। 850 पीएयू कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से पहले रिटायर होने पर सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।
विधायक लाभ सिंह ने पर्ल ग्रुप मामले में पीड़ित परिवारों को लोगों का लगाया धन वापस देने की मांग की। वहीं, सदन में प्रिंसिपल बुद्ध राम ने कहा कि मर चुके पशुओं को दफनाना मुश्किल होता है। इसके लिए पूरे क्षेत्र में आधुनिक भट्टिया बनाई जानी चाहिए।
डेराबस्सी के विधायक कुलवंत सिंह रंधावा ने कहा कि उनके हल्के में खराब बिजली के खम्बे हटाए जाएं। प्रदेश में जहरीले पानी का मुद्दा विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह ने उठाया।
कांग्रेस विधायक अवतार सिंह ने वित्त मंत्री से जल्द ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की। उनका दावा था कि सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर 18 नवंबर 2002 को एक फर्जी अधिसूचना जारी की, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था।
गंदे पानी की सप्लाई प्रदेश के कई बड़े हिस्सों में हो रही है, आईआईटी रुड़की ने कहा। विधायक ने कहा कि गंदे जहरीले पानी की समस्या को दूर करने के लिए पंजाब सरकार को पूरे राज्य में अध्ययन करना चाहिए।
