पंजाब बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के लिए ₹2000 करोड़ का आवंटन किया। इस योजना से लाखों परिवारों को ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।

पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री सेहत योजना के लिए ₹2000 करोड़ का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना राज्य के लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है।

सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी परिवार को गंभीर बीमारी के समय आर्थिक तंगी के कारण इलाज में देरी न करनी पड़े। इस योजना के तहत राज्य के पात्र परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में ₹10 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है।

लाखों परिवारों को मिल रहा लाभ

पंजाब में तेजी से लोकप्रिय हो रही मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 65 लाख परिवारों को कवर किया जा चुका है। इससे करीब 3 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। सरकार का मानना है कि यह योजना गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान आने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में अहम भूमिका निभा रही है।

आंकड़ों के अनुसार अब तक 9 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इन कार्डों के माध्यम से लाभार्थी राज्यभर में 820 से अधिक सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के इस नेटवर्क के विस्तार से मुख्यमंत्री सेहत योजना की पहुंच लगातार बढ़ रही है।

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2300 से अधिक उपचार पैकेज उपलब्ध

सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत 2300 से अधिक उपचार पैकेज शामिल किए गए हैं। इनमें हृदय रोग, कैंसर, किडनी से जुड़ी बीमारियां, ऑर्थोपेडिक उपचार और सड़क दुर्घटनाओं में लगी चोटों का इलाज शामिल है। इन सभी उपचारों के लिए मरीजों को अस्पताल में कोई अग्रिम भुगतान नहीं करना पड़ता।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बीमारी के समय किसी भी परिवार को इलाज से पहले पैसों की चिंता न करनी पड़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिली है और वे बिना किसी वित्तीय तनाव के इलाज करा पा रहे हैं।

स्वास्थ्य ढांचे को भी मिल रहा मजबूती

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टरों की भर्ती पर भी जोर दिया है। हाल के वर्षों में पंजाब में 1500 से अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जिनमें 600 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर और 900 से अधिक सामान्य चिकित्सक शामिल हैं। इससे सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आया है।

सरकार नागरिकों से अपील कर रही है कि वे अपने नजदीकी सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर पंजीकरण कराएं, ताकि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ ले सकें। इसके लिए राज्यभर में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें युवा क्लबों के सदस्य घर-घर जाकर लोगों को योजना की जानकारी दे रहे हैं।

पंजाब सरकार का मानना है कि बढ़ा हुआ बजट और व्यापक स्वास्थ्य कवरेज राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा को नई मजबूती देगा और आने वाले समय में अधिक से अधिक परिवारों को मुख्यमंत्री सेहत योजना का लाभ मिल सकेगा।

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