Punjab Cabinet ने औद्योगिक भूखंडों को अस्पताल, होटल व अन्य उपयोगों में बदलने की मंजूरी दी। फ्रीहोल्ड रूपांतरण नीति, MSE नियम, और JE सेवा नियमों में बदलाव से उद्योगों को मिलेगा बड़ा लाभ।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में Punjab Cabinet ने उद्योगों को बड़ी राहत देने वाला एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। कैबिनेट ने औद्योगिक प्लॉट रूपांतरण नीति में संशोधन को मंजूरी देते हुए अब इन भूखंडों को अस्पतालों, होटलों, औद्योगिक पार्कों और अन्य अनुमत उपयोगों में बदला जा सकेगा। इस फैसले से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और व्यवसाय करने में आसानी (Ease of Doing Business) को बढ़ावा मिलेगा।
Punjab Cabinet: औद्योगिक भूखंडों पर लगेगी केवल 12.5% रूपांतरण फीस
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, फ्रीहोल्ड औद्योगिक प्लॉटों पर अब केवल 12.5% आरक्षित मूल्य के रूप में रूपांतरण शुल्क लिया जाएगा। इससे पहले 2008, 2016 और 2021 की नीतियों में कई प्रतिबंधात्मक शर्तें थीं, जिन्हें लेकर औद्योगिक संगठनों ने चिंता जताई थी। अब यह संशोधन उद्योगपतियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में रूपांतरण को भी मिली मंजूरी
Punjab Cabinet ने लीजहोल्ड औद्योगिक भूखंडों और शेडों को फ्रीहोल्ड में बदलने की नीति को भी मंजूरी दे दी है, विशेष रूप से PSIEC द्वारा प्रबंधित संपत्तियों के लिए। इस फैसले से संपत्ति के हस्तांतरण में पारदर्शिता और सरलता आएगी तथा अनावश्यक कानूनी विवादों से बचा जा सकेगा।
MSE सुविधा परिषद नियम 2021 में बदलाव
Punjab Cabinet ने एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत MSE सुविधा परिषद नियम – 2021 में भी बदलाव को मंजूरी दी है। अब विलंबित भुगतानों की वसूली पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 के तहत की जा सकेगी, जिससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को त्वरित न्याय मिलेगा।
जल संसाधन विभाग में JE सेवा नियमों में संशोधन
पंजाब जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर्स (ग्रुप-बी) की पदोन्नति नीति में बदलाव करते हुए अब नहर पटवारी और राजस्व क्लर्क भी, यदि वे योग्य हैं, तो JE पदों के लिए पात्र होंगे। इससे विभाग में योग्य और अनुभवी कर्मचारी आएंगे।
वित्त विभाग के निदेशालयों का पुनर्गठन
प्रशासनिक सुधार के तहत, कैबिनेट ने वित्त विभाग के निदेशालयों के विलय को मंजूरी दी है। इससे तीन नए निदेशालय गठित होंगे और राज्य को सालाना ₹2.64 करोड़ की बचत होगी। यह कदम सरकारी कार्यप्रणाली को दक्ष बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
राज्य SNA कोषागार के लिए नए पदों की स्वीकृति
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य SNA कोषागार (Single Nodal Agency Treasury) को संचालन में लाने के लिए 9 नए पदों का सृजन किया गया है, जिससे केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत फंड ट्रांसफर प्रक्रिया बेहतर होगी।
