इस बैठक में प्रशासनिक सचिव (पावर) श्री राहुल तिवारी, सचिव वित्त श्री बसंत गर्ग, पीएसपीसीएल के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बलदेव सिंह सरां और डायरेक्टर वितरण श्री डिप्स ग्रेवाल भी उपस्थित थे।
कैबिनेट सब-कमेटी ने यूनियन द्वारा ज्ञापन में प्रस्तुत मांगों के बारे में विस्तृत चर्चा की तथा इन मुद्दों को हल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। कैबिनेट सब-कमेटी ने पावरकॉम एवं ट्रांसको कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइज यूनियन को आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
इसके बाद मिड-डे मील यूनियन के साथ बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विनय बुबलानी ने कैबिनेट सब-कमेटी को अवगत कराया कि मिड-डे मील वर्करों के लिए बीमा योजना प्रक्रियाधीन है।
प्रस्तावित योजना के तहत मिड-डे मील वर्करों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर 16 लाख रुपए, प्राकृतिक मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए तथा दुर्घटना में पति-पत्नी की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। कैबिनेट सब-कमेटी ने यूनियन को आश्वासन दिया कि उठाई गई अन्य मांगों का भी जल्द समाधान किया जाएगा।
‘बेरोजगार सांझा मोर्चा’ और ‘पुरानी पेंशन प्राप्ति मोर्चा’ के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों के दौरान, कैबिनेट उप-समिति ने दोहराया कि पंजाब सरकार उनकी वैध मांगों और मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है।
समिति ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य की बेहतरी के लिए प्रयास कर रही है। विभिन्न वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने और अपने कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
