Punjab News: नीति के ड्राफ्ट में राज्य में होने वाले सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और पांच एकड़ के कम जमीन वाले किसानों-मजदूरों के लिए पेंशन की सिफारिश की गई है।
Punjab Govt: पंजाब सरकार ने बहुप्रतीक्षित कृषि नीति का मसौदा जारी किया। कृषि विभाग ने इस प्रस्ताव को राज्य के विभिन्न किसान संगठनों को भेजा है और उनके विचारों को मांगा है। किसानों के सुझावों के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। नीति के ड्राफ्ट में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों-मजदूरों के लिए पेंशन की सिफारिश की गई है. राज्य में होने वाले सभी फसलों पर भी पेंशन दी जाएगी।
60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन योजना बनाने की बात कही गई है। ड्राफ्ट में छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी की योजना भी शामिल है। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और बेहतर बनाने की चर्चा हुई है। यह कहता है कि पंजाब सरकार को इस मामले को केंद्र सरकार के सामने रखना चाहिए। जैविक विविधीकरण और खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि किसानों ने इस महीने की शुरुआत में चंडीगढ़ में एक मजबूत मोर्चा लगाया था, उनकी कई मांगों को पूरा करने के लिए. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से मुलाकात की और 30 सितंबर तक कृषि नीति का मसौदा जारी करने का वादा किया। किसानों ने इसके बाद ही मोर्चा छोड़ दिया था।
महिलाओं को भूमि का अधिकार देने का विकल्प
नीति के ड्राफ्ट में कहा गया है कि महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक देने के विकल्प भी तलाशना चाहिए। गांव की सामान्य भूमि को लीज पर देते समय छोटी कृषि गतिविधियों में जुड़ीं महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं, पानी में बिजली की बचत करने वाले किसानों को विशेष छूट देने के लिए पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम लाने की भी सिफारिश की गई है।
