पंजाब में भीषण बाढ़ के बाद स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए पंजाब सरकार और एम्स ने शुरू किया घर-घर मेडिकल सर्वे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी।
पंजाब में हाल ही में आई भीषण बाढ़ के बाद राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राहत और स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत नई दिल्ली के एम्स (AIIMS) अस्पताल की एक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और घर-घर मेडिकल सर्वे कर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है।
एम्स की टीम का बाढ़ प्रभावित इलाकों में सक्रिय योगदान
नई दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर एम. श्रीनिवास और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. निरुपम मदान के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने पंजाब के अजनाला, सिद्धे वाला रामदास, गुरदासपुर और फिरोजपुर जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगभग 3,000 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। टीम ने लोगों में बुखार, श्वसन संक्रमण, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों के लक्षण पाए, जिनका तत्काल उपचार किया जा रहा है।
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डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी मिले
स्वास्थ्य जांच के दौरान कई मरीजों में डायबिटीज और उच्च रक्तचाप जैसे गंभीर रोग भी सामने आए, जिनमें से कई को इन बीमारियों की जानकारी पहले नहीं थी। डॉक्टरों ने विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के घरों का दौरा कर उन्हें आवश्यक दवाइयां और चिकित्सा सहायता प्रदान की। इस अभियान के तहत एंटीफंगल, एंटीबायोटिक्स, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और दर्द निवारक दवाइयां वितरित की गईं।
टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन से मिलेगी दूरस्थ चिकित्सा सुविधा
पंजाब और आसपास के राज्यों के बाढ़ प्रभावित मरीजों की सुविधा के लिए एम्स ने टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन शुरू करने की योजना बनाई है। इस हेल्पलाइन के जरिए मरीजों को दूर से ही चिकित्सा सलाह और उपचार प्रदान किया जाएगा। डॉक्टरों ने जलजनित रोगों से बचाव के लिए साफ पानी पीने और पानी को उबालकर उपयोग करने की सलाह दी है।
पंजाब सरकार और एम्स का संयुक्त प्रयास
पंजाब सरकार और एम्स के संयुक्त प्रयास से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में न केवल त्वरित चिकित्सा सहायता पहुंचाई जा रही है, बल्कि बीमारियों के प्रसार को रोकने में भी मदद मिल रही है। यह अभियान बाढ़ के बाद उत्पन्न स्वास्थ्य संकट से निपटने और प्रभावित समुदायों को राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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