पंजाब सरकार जल्द देगी बाढ़ राहत पैकेज को मंजूरी। 26 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा सत्र, कैबिनेट बैठक में प्रस्तावों पर होगी अंतिम मुहर।
पंजाब सरकार ने हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों, किसानों और व्यापारियों के लिए बाढ़ राहत पैकेज (Punjab Flood Relief Package) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है। इस संबंध में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार, 12 बजे मुख्यमंत्री भगवंत मान के निवास पर बुलाई गई है।
कैबिनेट बैठक में राहत पैकेज पर मुहर संभव
सूत्रों के मुताबिक, पंजाब कैबिनेट बैठक में बाढ़ के चलते हुए नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं को मंज़ूरी दी जा सकती है। यह राहत पैकेज खासतौर पर किसानों की बर्बाद हुई फसलों, उजड़े घरों, और प्रभावित व्यापारिक संस्थानों के पुनर्निर्माण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रतिबद्धता: हर हाल में मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बाढ़ पीड़ितों को हरसंभव सहायता दी जाएगी। सरकार की मंशा है कि इस कैबिनेट बैठक में राहत प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर उन्हें आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाए।
पंजाब विधानसभा सत्र: 26 सितंबर से शुरू होगा दो दिवसीय सत्र
पंजाब विधानसभा सत्र (Punjab Assembly Session) 26 सितंबर को सुबह 11 बजे से आरंभ होगा। यह सत्र दो दिन का रहेगा, क्योंकि 27 और 28 सितंबर को सप्ताहांत अवकाश है। सरकार का उद्देश्य है कि इस सत्र के दौरान बाढ़ राहत पैकेज से जुड़े सभी प्रस्तावों पर बहस हो और आवश्यक विधेयक पारित किए जाएं।
सियासी असर और विपक्ष की रणनीति पर भी चर्चा संभव
सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट बैठक में केवल राहत पैकेज ही नहीं, बल्कि विपक्ष की संभावित रणनीति पर भी चर्चा की जा सकती है। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को बाढ़ राहत, कानून-व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी में है। इसलिए सरकार चाहती है कि सभी प्रस्तावों को पहले से ही कैबिनेट में मंजूरी मिल जाए, जिससे सदन की कार्यवाही में किसी तरह की रुकावट न आए।
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