केरल के खाद्य मंत्री जी.आर. अनिल ने पंजाब की पारदर्शी अनाज खरीद प्रणाली और ‘चढ़दी कला’ भावना की सराहना की। जानें कैसे पंजाब सरकार MSP, डिजिटल पोर्टल और तेज भुगतान से किसानों को बना रही है सशक्त।

पंजाब सरकार की अत्याधुनिक और पारदर्शी अनाज खरीद प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। हाल ही में पंजाब दौरे पर आए केरल के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और लीगल मेट्रोलॉजी मंत्री जी. आर. अनिल ने राज्य सरकार द्वारा स्थापित खरीद प्रणाली की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने इसे अन्य राज्यों के लिए आदर्श मॉडल बताया और कहा कि पंजाब का सिस्टम कुशल, तेज और पारदर्शिता से भरपूर है।

केंद्रीय अनाज पूल में पंजाब का अहम योगदान

पंजाब के खाद्य मंत्री लाल चंद कटारूचक ने जानकारी देते हुए बताया कि भले ही पंजाब देश की आबादी का मात्र 1.5% है, लेकिन राज्य का गेहूं में 40-45% और धान में 20-25% योगदान केंद्रीय पूल में होता है। यह राज्य की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत सरकारी तंत्र का प्रमाण है।

पूरी तरह डिजिटल है खरीद प्रक्रिया

पंजाब की अनाज खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटाइज किया गया है। राज्य के अनाज पोर्टल पर 8 लाख से अधिक किसान, 25,000 आढ़ती, 5,000 मिलर और 500 से अधिक ट्रांसपोर्ट और लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स रजिस्टर हैं। फसल लाने से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य है।

48 घंटे में किसानों को भुगतान की गारंटी

खरीद प्रक्रिया की एक बड़ी खासियत यह है कि फसल की खरीद के 72 घंटे के भीतर ढुलाई कर दी जाती है और 48 घंटे के अंदर किसानों को उनके बैंक खाते में भुगतान कर दिया जाता है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ है।

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ट्रैकिंग सिस्टम और ऑनलाइन गेट पास से पारदर्शिता

खरीद में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन गेट पास सिस्टम और वाहन ट्रैकिंग सुविधा को पूरी तरह लागू किया गया है। इससे अनाज की मूवमेंट पर नजर रखना आसान हुआ है और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम हुई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) भी डिजिटल

पंजाब में 14,000 से अधिक फेयर प्राइस शॉप्स (एफ.पी.एस.) हैं, जहां जरूरतमंदों को मुफ्त गेहूं का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत किया जाता है। हर डिपो पर ई-पीओएस मशीनें लगाई गई हैं ताकि वितरण में पारदर्शिता बनी रहे।

MSP पर सुनिश्चित होती है फसल खरीद

राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाती हैं। मौजूदा धान सीजन के लिए MSP ₹2389 प्रति क्विंटल निर्धारित है, जिस पर किसानों से सीधी खरीद की जा रही है।

‘चढ़दी कला’ की भावना को किया सलाम

केरल के मंत्री जी. आर. अनिल ने पंजाब के लोगों की ‘चढ़दी कला’ यानी हमेशा उत्साह में रहने की भावना की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य ने हाल ही में आई भीषण बाढ़ के बावजूद साहस और एकता के साथ हालात का सामना किया, जो पूरे देश के लिए प्रेरणा है।

उच्च स्तरीय बैठक और सम्मान समारोह

इस अवसर पर मंत्री लाल चंद कटारूचक ने जी.आर. अनिल को सम्मानित किया। बैठक में प्रमुख सचिव राहुल तिवारी, निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर, अजयवीर सिंह सराओ, और जीएम फाइनेंस सरवेश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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