पंजाब सरकार ने तहसीलों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। टेक्निकल असिस्टेंट और सेवादारों के तबादले के आदेश जारी कर पुराने गठजोड़ तोड़ने की पहल की गई है।
पंजाब सरकार ने राज्य की तहसीलों और सब-तहसीलों में लगातार सामने आ रहे भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए एक अहम प्रशासनिक फैसला लिया है। राजस्व पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण शाखा) की ओर से सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में तैनात टेक्निकल असिस्टेंटों और सेवादारों का तत्काल तबादला सुनिश्चित करें।
वर्षों से जमे कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी
पंजाब सरकार की जांच में यह सामने आया है कि कई टेक्निकल असिस्टेंट और सेवादार वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात हैं। इस दौरान उन्होंने स्थानीय दलालों, प्रॉपर्टी डीलरों और अन्य कर्मचारियों के साथ गठजोड़ कर लिया है, जिससे भ्रष्टाचार की जड़ें गहराई तक पहुंच गई हैं। इससे आम जनता को अपने वैध कार्यों के लिए भी रिश्वत का सहारा लेना पड़ रहा है।
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अब पुराने स्थानों पर नहीं होगी दोबारा पोस्टिंग
पंजाब सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा, उन्हें उन ही कार्यालयों में दोबारा पोस्ट नहीं किया जाएगा, जहां वे पहले तैनात रह चुके हैं खासतौर पर ऐसे स्थान जहां से वे व्यक्तिगत लाभ उठा चुके हैं।
इसके साथ ही, सरकार ने निर्देश दिया है कि बड़े स्टेशनों पर तैनात कर्मचारियों को छोटे और दूरदराज की तहसीलों में स्थानांतरित किया जाए, ताकि भ्रष्ट नेटवर्क को तोड़ा जा सके और नए अधिकारियों को ईमानदारी से कार्य करने का मौका मिले।
सब-रजिस्ट्रार और नायब तहसीलदार कार्यालयों में भी सख्ती
सरकार ने सिर्फ टेक्निकल स्टाफ ही नहीं, बल्कि सब-रजिस्ट्रार और नायब तहसीलदार कार्यालयों में भी दोबारा तैनाती पर रोक लगा दी है। जो कर्मचारी पहले किसी कार्यालय में कार्यरत थे, उन्हें अब वहीं दोबारा तैनात नहीं किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने पूर्व गठजोड़ का उपयोग कर भ्रष्ट गतिविधियों को अंजाम न दें।
पारदर्शी प्रशासन की दिशा में अहम कदम
सरकार का उद्देश्य है कि इस निर्णय के ज़रिए प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को बढ़ावा दिया जा सके। नई पोस्टिंग से कर्मचारियों को पुराने नेटवर्क से बाहर निकालकर जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा।
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