Punjab की Maan सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।
Punjab News: मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। जिसमें पंजाब सरकार ने कर्ज सीमा में 10 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की मांग की है। इसके लिए सरकार ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा। ध्यान दें कि पत्र में वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार ने अपने व्यय का हवाला दिया है। सरकार का मानना है कि वर्तमान सालाना कर्ज सीमा इस वित्तीय वर्ष को पूरा नहीं करेगी। सरकार अधिक कर्ज लेकर खर्च करना चाहती है।
आपको बता दें कि पंजाब में 2024-25 के लिए कर्ज की सीमा 30,464,92 करोड़ रुपये है। जुलाई तक सरकार ने 13,094 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया है। इसके अलावा सरकार ने चालू वित्तीय साल में 10 हजार करोड़ कर्ज सीमा की और जरूरत है। सूबा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023–2024 में 45,730 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।
केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष पंजाब की कर्ज सीमा में 2387 करोड़ रुपये की कटौती की थी। केंद्रीय वित्त मंत्रायल को अगस्त महीने में हुई कैबिनेट मीटिंग में कर्ज सीमा बढ़ाने के लिए पत्र लिखने की अनुमति दी गई थी। राज्य सरकार ने पत्र में कहा कि वे पिछली सरकारों से विरासत में कर्ज प्राप्त करते हैं। जो वापस किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार को 69,867 करोड़ रुपए का कर्ज देना होगा।
सरकार ने कई निर्णय लिए हैं
23,900 करोड़ रुपये केवल कर्ज और ब्याज हैं। वित्तीय संकट के मद्देनजर पंजाब सरकार ने हाल ही में कई निर्णय लिए हैं। इसमें ग्रीन टैक्स लगाना, 7 किलोवॉट पर 3 रुपए की बिजली सब्सिडी खत्म करना और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी शामिल हैं। इससे सरकार आय प्राप्त करेगी। सरकार को कर्मचारियों को समय पर वेतन देना होगा।
यदि मंत्रालय ने नहीं सुना तो प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगे मुद्दा: सीएम मान
CM Bhagwant Maan इस मामले को प्रधानमंत्री से उठा सकता है अगर वित्त मंत्रालय कर्ज की सीमा को बढ़ाने में रुचि नहीं दिखाता है। क्योंकि केंद्र सरकार ने नेशनल सेहत मिशन व ग्रामीण विकास फंड की बकाया राशि जारी नहीं की है। इसी तरह वित्त कमीशन द्वारा दी गई राजस्व घाटा ग्रांट चालू वित्तीय साल के लिए कम होकर 1995 करोड़ रुपए रह गई।
