अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पूछा कि 2013 में लालू यादव को बचाने वाले अध्यादेश को उन्होंने क्यों फाड़ा था। अब पीएम-सीएम जेल बिल पर विरोध दोहरा मापदंड क्यों नहीं?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर करारा प्रहार करते हुए साल 2013 की उस घटना का जिक्र किया जब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए अध्यादेश को सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था। अमित शाह ने सवाल उठाया कि अगर उस समय राहुल गांधी को बिल “बकवास” लगा, तो अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को 30 दिनों से अधिक जेल में रहने पर अयोग्य ठहराने वाले बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं?

“लालू को बचाने लाए अध्यादेश को क्यों फाड़ा?” — शाह का राहुल पर तंज

एक इंटरव्यू में एएनआई से बातचीत करते हुए अमित शाह ने कहा कि जब यूपीए सरकार सत्ता में थी, लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया था। तब सरकार एक ऐसा विवादित अध्यादेश लाई थी, जिससे लालू यादव को संसद में बने रहने का रास्ता मिलता।

लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अध्यादेश को “बकवास” बताया और सार्वजनिक रूप से उसकी कॉपी फाड़ दी थी, जिससे पूरी कैबिनेट और खासतौर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि को ठेस पहुंची।

अब जब वही राहुल गांधी 130वें संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं, तो अमित शाह ने इसे “दोहरा मापदंड” करार दिया।

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PM और CM जेल से सरकार चला सकते हैं क्या? — शाह का बड़ा सवाल

अमित शाह ने कहा कि यह बिल सिर्फ विपक्ष के खिलाफ नहीं, बल्कि एनडीए सरकार के नेताओं पर भी लागू होगा। अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन से अधिक जेल में रहता है और उसे कोर्ट से जमानत नहीं मिलती, तो क्या वह सरकार चला सकता है?

उन्होंने कहा, “क्या यह हमारे लोकतंत्र के लिए सही है कि कोई व्यक्ति जेल से शासन करे? अगर आरोप झूठे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को जमानत देने से कोई नहीं रोकता।”

बैकग्राउंड: क्यों फाड़ा था राहुल गांधी ने बिल?

2013 में जब लालू यादव को चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया, तब यूपीए सरकार ने एक बिल लाकर सांसदों को तीन महीने की राहत देने की कोशिश की थी। लेकिन राहुल गांधी ने इसे “गलत” ठहराते हुए विरोध किया और बिल की कॉपी फाड़ दी। बाद में इस बिल को वापस लेना पड़ा।

अब वही राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के साथ बिहार में गठबंधन कर रहे हैं, जिसे अमित शाह ने “राजनीतिक अवसरवाद” और “नैतिकता का ढोंग” करार दिया।

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