पंजाब राज्य महिला आयोग: आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने पटियाला में 12 वर्षीय लड़की के साथ हुए जघन्य अपराध की कड़ी निंदा की है, जैसा कि मीडिया में बताया गया है। उन्होंने इस घटना पर गहरा असंतोष व्यक्त किया और इस संकट की घड़ी में पीड़िता और उसके परिवार के साथ एकजुटता दिखाई।
रिपोर्ट के अनुसार, एक ऑटो चालक को नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) और 68 के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों से आग्रह करता है कि वे त्वरित और गहन जांच सुनिश्चित करें ताकि आरोपी को बिना देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके।
पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा राज लाली गिल ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। “यह बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और एक क्रूर अपराध है जिसे हमारे समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग करते हैं। आयोग न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की बारीकी से निगरानी करेगा,” अध्यक्षा ने कहा।
इसके अतिरिक्त, आयोग स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है ताकि पीड़ित को सभी आवश्यक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। आयोग जनता से आग्रह करता है कि वे सतर्क रहें और दुर्व्यवहार या शोषण के किसी भी मामले की तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट करें।
इसके अलावा, आयोग ने सिफारिश की है कि छात्रों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी वाहनों की पूरी तरह से जाँच की जानी चाहिए और उनका उचित तरीके से दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। यह ज़रूरी है कि ऐसे वाहनों में आपातकालीन किट, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, स्पीड मॉनिटर, अग्निशामक यंत्र और आपातकालीन निकास द्वार हों, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, इन वाहनों को चलाने वाले सभी ड्राइवरों को छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य पुलिस सत्यापन से गुजरना होगा। इन सुरक्षा उपायों के अनुपालन को बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण और निगरानी की जानी चाहिए।
पंजाब राज्य महिला आयोग महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग पुलिस, न्यायपालिका और नागरिक समाज सहित सभी हितधारकों से हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने में मिलकर काम करने का आह्वान करता है।
