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UKSSSC भर्ती परीक्षा रद्द होने का आसार, पेपर लीक जांच आयोग ने CM पुष्कर सिंह धामी को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट

UKSSSC की 21 सितंबर 2025 की परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में जांच आयोग ने CM धामी को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की गई है। सरकार पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की 21 सितंबर 2025 को आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक प्रकरण की जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में आयोग ने इस परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की है, जिससे अब इस परीक्षा को जल्द ही रद्द किए जाने की संभावना बढ़ गई है।

जांच आयोग ने की व्यापक जनसुनवाई

जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी ने अल्प समय में विभिन्न जिलों में जाकर अभ्यर्थियों, बेरोजगारों और अभिभावकों के साथ खुली जनसुनवाई की। इस दौरान अधिकांश अभ्यर्थियों ने पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द करने की मांग की। आयोग ने उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान

मुख्यमंत्री धामी ने जांच आयोग की तेज़ी से काम करने की प्रशंसा करते हुए कहा कि आयोग ने कम समय में व्यापक जनसुनवाई कर सुझाव लिए हैं, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस रिपोर्ट का गंभीरता से अध्ययन करेगी और अभ्यर्थियों के हित में उचित निर्णय लेगी।

धामी ने यह भी बताया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश की जा चुकी है, जिससे पूरे प्रकरण की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार भर्ती परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

परीक्षा रद्द करने की सिफारिश

जस्टिस ध्यानी की अगुवाई में बनी जांच आयोग ने इस परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने भी इसे मान्यता देते हुए इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधिवत आदेश जारी कर इस परीक्षा को रद्द करने की प्रक्रिया पूरी करेगा।

भविष्य में परीक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह की किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि अभ्यर्थियों और उनके परिवारों का राज्य की परीक्षा प्रणाली पर पूरा भरोसा बना रहे।

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