पंजाब सरकार विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों का पैनल बनाकर देश में पहली बार न्याय और संचार में सुधार करने जा रही है। डॉ. बलजीत कौर की जानकारी।
पंजाब सरकार एक ऐतिहासिक और सराहनीय कदम उठाते हुए सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। यह पहल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए न्याय और संचार की पहुँच को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने साझा किया।
विशेष बच्चों के लिए न्याय और संचार में सुधार
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शुरू की गई यह पहल किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत लाई जा रही है, जिसका उद्देश्य कानूनी, शैक्षिक और रोजमर्रा की ज़िंदगी में विशेष जरूरतों वाले बच्चों की संचार बाधाओं को दूर करना है। इस पहल के माध्यम से बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया में बेहतर सहायता मिल सकेगी।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस पैनल के सदस्य, जो प्रशिक्षित सांकेतिक भाषा दुभाषी, अनुवादक और विशेष शिक्षक होंगे, बच्चों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी आवाज़ न्यायालय तक पहुंचाने में मदद करेंगे। यह कदम बच्चों के लिए न्याय और अधिकारों तक पहुँच को अधिक सशक्त बनाएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
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पैनल का गठन और कार्यप्रणाली
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस पैनल के सदस्यों को ज़िलेवार तैनात किया जाएगा ताकि सभी ज़रूरतमंद बच्चों को समय पर सहायता मिल सके। साथ ही, उन्हें किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब सरकार पहले ही विधानसभा की कार्यवाही को सांकेतिक भाषा में प्रसारित कर चुकी है, जो राज्य में समावेशी और संवेदनशील शासन की दिशा में एक मिसाल है। इस पहल से दिव्यांग बच्चों और वाणी या श्रवण बाधित व्यक्तियों को न्याय और सामाजिक प्रक्रियाओं में बराबर का हिस्सा मिलेगा।
समावेशी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता
मंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार एक समावेशी समाज का निर्माण करना चाहती है जहाँ हर बच्चा सुना, समझा और सम्मानित महसूस करे। यह पहल सरकार की बाल कल्याण और अधिकार-आधारित शासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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