पंजाब ब्रेकफास्ट स्कीम: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तमिलनाडु की ब्रेकफास्ट स्कीम की तारीफ की और पंजाब के सरकारी स्कूलों में सुबह का पौष्टिक नाश्ता शुरू करने का एलान किया।
पंजाब ब्रेकफास्ट स्कीम: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक नया कदम उठाया है। उन्होंने तमिलनाडु के सफल ‘मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट स्कीम’ से प्रेरणा लेते हुए घोषणा की है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में भी जल्द ही सुबह का नाश्ता योजना शुरू की जाएगी। यह योजना बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य में सुधार लाने का लक्ष्य रखती है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ मिलकर सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में ब्रेकफास्ट स्कीम के विस्तार का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम मान ने बच्चों के साथ नाश्ता किया और इस योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि पंजाब, जो देश का ‘फूड बाउल’ है, यहां अनाज की कमी कभी नहीं होगी और यह योजना बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी।
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पंजाब ब्रेकफास्ट स्कीम के फायदे और खासियतें
पंजाब में प्रस्तावित ब्रेकफास्ट स्कीम मिड-डे मील से अलग होगी, जो दोपहर में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दी जाती है। ब्रेकफास्ट स्कीम सुबह स्कूल शुरू होने से पहले प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उपमा, खिचड़ी, पोंगल, मिठाई जैसे पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन प्रदान करेगी, जिनमें मिलेट्स जैसे पोषण तत्व शामिल होंगे। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की सेहत और स्कूल उपस्थिति दोनों को बढ़ावा देगी।
पंजाब-तमिलनाडु के ऐतिहासिक संबंध
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तमिलनाडु और पंजाब के बीच दशकों पुराने गहरे संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि 1969 में तत्कालीन तमिलनाडु मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि द्वारा लुधियाना के कृषि विश्वविद्यालय का दौरा और 1971 में कोयंबटूर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना इस सहयोग की मिसाल है। तमिलनाडु की इस योजना से प्रेरित होकर पंजाब सरकार भी अपनी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लेकर तेजी से काम कर रही है।
पंजाब में ब्रेकफास्ट स्कीम के लागू होने से बच्चों की सेहत, शिक्षा और स्कूलों में उपस्थिति में सुधार होगा, जिससे प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।
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