राजस्थान कैबिनेट बैठक में छोटे अपराधों में जेल की सजा खत्म कर जुर्माना बढ़ाने, नई पर्यटन नीति मंजूर करने, अनुकंपा नियुक्ति में ढील और किशनगढ़ एयरपोर्ट विकास सहित कई बड़े फैसले लिए गए। जानिए कैबिनेट के सभी महत्वपूर्ण निर्णय।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार (3 दिसंबर) को हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने राजस्थान जन विश्वास संशोधन अधिनियम को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत अब छोटी-मोटी गलतियों और कम गंभीर अपराधों में जेल की सजा समाप्त कर केवल जुर्माना लगाने का प्रावधान रहेगा। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से राहत मिलेगी।

छोटे अपराधों में जेल का प्रावधान खत्म

कैबिनेट ने 11 कानूनों में संशोधन करते हुए ऐसे प्रावधान हटाए हैं, जिनमें पहले मामूली उल्लंघन पर भी जेल भेजा जाता था। अब इन मामलों में केवल आर्थिक दंड देना होगा।

कैबिनेट मंत्रियों जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने जानकारी दी कि यह कदम जनता को राहत देने और कानूनों को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पेड़ काटने पर अब 10 गुना ज्यादा जुर्माना

वन कानूनों में भी बड़ा बदलाव किया गया है।

पहली बार पेड़ काटने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये

दूसरी बार पेड़ काटने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये

also read:- राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा: पीएम मोदी…

अब जंगल से लकड़ी काटने या वन संपदा को नुकसान पहुंचाने पर जेल नहीं होगी, केवल जुर्माना देना होगा। वहीं वन क्षेत्र में जानवर चराने पर भी अब केवल आर्थिक दंड ही लिया जाएगा।

सरकार का कहना है कि कड़े जुर्माने से नियमों का पालन बढ़ेगा, लेकिन सामान्य भूल होने पर जेल भेजना उचित नहीं।

पानी की बर्बादी पर भी जेल नहीं—सिर्फ जुर्माना

पानी की अनावश्यक बर्बादी से संबंधित कानूनों में भी संशोधन किया गया है। पहले कुछ मामलों में कारावास संभव था, जिसे अब सिर्फ जुर्माने में बदल दिया गया है।

राजस्थान की नई पर्यटन नीति को मंजूरी

राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2024 को मंजूरी दी है। यह नीति धार्मिक, सांस्कृतिक और वीरता आधारित पर्यटन को बढ़ावा देगी।

मुख्य प्रावधान:

धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष जोर

टूरिज़्म सर्किट और शौर्य सर्किट की स्थापना

वीर सपूतों की गाथाओं को पर्यटन से जोड़ने की योजना

पर्यटन में राजस्थान को देश के टॉप-2 राज्यों में लाने का लक्ष्य

सभी जिलों में जिला स्तरीय पर्यटक विकास समिति का गठन

इन समितियों की अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेंगे और उनका उद्देश्य सुरक्षा, सुविधाएं और बुनियादी ढांचे में सुधार करना होगा।

For English News: http://newz24india.in