पीएम मोदी के यूरोप दौरे से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक, मिडिल ईस्ट तनाव पर हुई अहम समीक्षा
पीएम मोदी के यूरोप दौरे से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक, मिडिल ईस्ट तनाव और भारत की ऊर्जा व आपूर्ति स्थिति की समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री के आगामी यूरोप दौरे से पहले सुरक्षा और वैश्विक हालात को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और उसके भारत पर संभावित प्रभावों का विस्तृत आकलन किया गया।
पीएम मोदी की अपील के बाद सक्रिय हुई सरकार
इस घटनाक्रम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील के बाद बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वैश्विक संकट के बीच देश की ऊर्जा सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
इंटर-मिनिस्टीरियल ग्रुप ने की समीक्षा
मिडिल ईस्ट संकट पर गठित इंटर-मिनिस्टीरियल ग्रुप (IGoM) ने भी 11 मई को अपनी 5वीं समीक्षा बैठक की। इस बैठक में तेल, बिजली और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला पर संभावित असर का आकलन किया गया।
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि अंतरराष्ट्रीय तनाव का भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान
बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार पूरी तरह सतर्क है और जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश में किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी न हो और आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
पीएम मोदी की देशवासियों से अपील
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से ईंधन बचाने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि वैश्विक संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाना देश की जिम्मेदारी है।
प्रधानमंत्री ने कार-पूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग और गैर-जरूरी विदेश यात्राओं से बचने का भी आग्रह किया था।
पीएम मोदी का यूरोप दौरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई के बीच नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना बताया गया है।
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