Punjab Cabinet Meeting: आज पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा।

Punjab Cabinet Meeting: सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2025–26 के बजट अनुमानों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षण देने का भी महत्वपूर्ण फैसला किया गया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025 से 26 के बजट अनुमानों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा 26 मार्च को सदन में बजट पेश करेंगे।

साल 2023-24 के लिए कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को भी मंत्रिमंडल ने सदन में पेश करने की अनुमति दी है। वहीं, निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत आरक्षण देने का भी महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स-2011 में धारा 7 (01) को हटा दिया है।

गरीबों को भी निजी स्कूलों में शिक्षा मिलेगी

इसके साथ ही गरीब परिवारों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ाई कर सकेंगे। यह ऐतिहासिक कार्रवाई राज्य में एक शिक्षा क्रांति का आरम्भ करेगी। सरकारी स्कूलों में पहले से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, अब निजी स्कूलों में भी यह सुविधा दी जाएगी। यह बड़ा कदम होगा कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में रहने वाले विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिलेगी।

25 प्रतिशत EWS छात्रों के लिए सीटें आरक्षित होंगी

गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार सभी निजी स्कूलों में EWS (EWS) के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। हालांकि, पिछली सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों में इस व्यवस्था ने छात्रों को सीधे तौर पर यह सुविधा प्राप्त करने से रोक दिया था. लेकिन पंजाब सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय अब कमजोर और पिछड़े वर्गों के छात्रों पर लगी सभी पाबंदियों को हटा देगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनकी पहुंच में होगी।