राज्यपंजाब

Tarunpreet Singh Sond: श्रमिक कल्याण योजनाओं के लंबित प्रकरणों का 30 नवंबर तक करें निराकरण-अधिकारियों को निर्देश

Tarunpreet Singh Sond: श्रम विभाग के कामकाज की समीक्षा, श्रमिक चौकों पर शिविर लगाने और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में बोर्ड लगाने के आदेश

पंजाब के Labor Minister Tarunpreet Singh Sond ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे श्रमिकों के पंजीकरण/नवीनीकरण/अनुमोदन से संबंधित लंबित मामलों के समाधान को प्राथमिकता दें।

पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड और पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों के साथ मोहाली स्थित श्रम भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सोंद ने निर्देश दिए कि श्रम विभाग में 31 अक्टूबर, 2024 तक लंबित सभी कल्याण योजना मामलों को 30 नवंबर, 2024 तक सुलझाया जाए।

श्रम मंत्री ने यह भी आदेश दिया कि शहरों के विभिन्न श्रमिक चौकों पर सरल भाषा में कल्याणकारी योजनाओं का विवरण प्रदर्शित करने वाले सूचना बोर्ड लगाए जाएं।

उन्होंने बताया कि 18 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक विभागीय कर्मचारी और अधिकारी प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक श्रमिक चौकों पर शिविर लगाएंगे। इन शिविरों में श्रमिकों को पंजीकरण, नवीनीकरण, नई कल्याणकारी योजनाओं और पूर्व में लागू योजनाओं पर आपत्तियों के समाधान के संबंध में सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे निर्माण श्रमिकों को निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ मिल सके।

श्रम मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि श्रम विभाग, विभाग की गतिविधियों और पहलों पर अद्यतन जानकारी साझा करने के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर खाते स्थापित करे।

उन्होंने संबंधित श्रम अधिकारी के कार्यालय में तकनीकी सहायता पर आधारित एक हेल्प डेस्क की स्थापना करने का निर्देश दिया। हेल्प डेस्क प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होगी, ताकि श्रमिकों को किसी भी चुनौती का सामना करने में सहायता मिल सके, जहां निरीक्षक या संबंधित अधिकारी उनकी चिंताओं का समाधान करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। श्रम मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि निर्माण श्रमिकों से अपेक्षित फॉर्म संख्या 27 को सरल बनाया जाए।

इसके अलावा, मंत्री ने आदेश दिया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत उन लाभार्थियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाए, जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, ताकि उनका पंजीकरण/नवीनीकरण सुगमता से किया जा सके।

बैठक के दौरान श्रम मंत्री ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ श्रम कानूनों के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की।

बैठक में श्रम आयुक्त-सह-कारखानों के निदेशक राजीव कुमार गुप्ता, अतिरिक्त श्रम आयुक्त मोना पुरी, कारखानों के संयुक्त निदेशक नरिंदर सिंह, उप श्रम आयुक्त जतिंदर पाल सिंह, सहायक कल्याण आयुक्त गौरव पुरी, पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के उप सचिव जसनदीप सिंह कंग के साथ-साथ कारखानों के सभी उप निदेशक, सहायक श्रम आयुक्त/श्रम समझौता अधिकारी उपस्थित थे।

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