नागरिक सहभागिता और कर पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रविवार को राज्य की प्रमुख “बिल लियाओ इनाम पाओ” योजना की उल्लेखनीय सफलता की घोषणा की। ज़िम्मेदार उपभोक्ता व्यवहार को प्रोत्साहित करने और कर अनुपालन को मज़बूत करने के लिए शुरू की गई इस पहल में जनता की उत्साहजनक भागीदारी देखी गई है, और सितंबर 2023 में इसके लॉन्च से लेकर जुलाई 2025 तक ‘मेरा बिल ऐप’ पर कुल 1,76,832 बिल अपलोड किए गए। इस बढ़ती भागीदारी के परिणामस्वरूप 5644 विजेताओं को ₹3,35,80,215 के पुरस्कार मिले हैं।

यहाँ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि नागरिकों को बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित इस योजना का कर प्रवर्तन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने बताया कि बिल जारी करने में अनियमितताओं के दोषी पाए गए संस्थानों पर ₹9,07,06,102 का जुर्माना लगाया गया है। वित्त मंत्री चीमा ने कहा, “इसमें से ₹7,30,92,230 की वसूली हो चुकी है, जो वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।” उन्होंने आगे कहा कि इस योजना ने 135 नए पंजीकरणों को सुगम बनाकर कर आधार का और विस्तार किया है।

जुलाई 2025 के लिए नवीनतम लकी ड्रॉ का विवरण भी साझा- हरपाल सिंह चीमा

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जुलाई 2025 के लिए नवीनतम लकी ड्रॉ का विवरण भी साझा किया, जो 7 अगस्त को पटियाला स्थित विभाग के मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इस ड्रॉ में जुलाई 2025 में ‘मेरा बिल’ ऐप पर अपलोड किए गए 6,345 बिल शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप 257 विजेताओं का चयन किया गया और उन्हें सामूहिक रूप से ₹15,30,015 की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि खाता संख्या सहित आवश्यक विवरण प्राप्त होने पर विभाग तुरंत विजेताओं के बैंक खातों में पुरस्कार राशि स्थानांतरित कर देता है। विजेताओं से जल्द से जल्द अपनी जानकारी जमा करने का आग्रह करते हुए, वित्त मंत्री ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की पारदर्शिता और दक्षता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।

also read:- सीएम भगवंत मान आज करेंगे संगरूर में स्कूल ऑफ एमिनेंस का…

निरंतर जनभागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब के लोगों से अपनी खरीदारी के बिल मांगकर “बिल लियाओ इनाम पाओ” योजना में सक्रिय रूप से शामिल होने की अपील की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अपलोड किया गया प्रत्येक बिल न केवल जीतने का मौका देता है, बल्कि कर चोरी रोकने और अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देने के राज्य के प्रयासों में भी सार्थक योगदान देता है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल, विमानन टरबाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस सहित), शराब, राज्य के बाहर की ख़रीदारी और B2B लेन-देन से संबंधित बिल इस योजना के पात्रता मानदंडों से बाहर रखे गए हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ड्रॉ के लिए केवल पिछले महीने की ख़रीदारी के बिलों पर ही विचार किया जाएगा, जिससे योजना की निष्पक्षता और संचालनात्मक प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस पहल की सफलता नागरिक-संचालित शासन की शक्ति का प्रमाण है और यह आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के एक अधिक जवाबदेह और सहभागी वित्तीय तंत्र के निर्माण के संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस योजना का दोहरा प्रभाव न केवल सतर्क उपभोक्ताओं को पुरस्कृत कर रहा है, बल्कि राज्य के कर प्रवर्तन तंत्र को भी मज़बूत बना रहा है।

For More English News: http://newz24india.in