राज्यपंजाब

स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने जल भवन निर्माण को लेकर अधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने मोहाली में आधुनिक जल भवन के निर्माण की योजना की घोषणा की, जिसमें सभी विभागीय सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।

 हरदीप सिंह मुंडियां: राज्य के लोगों को परेशानी मुक्त और पारदर्शी नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग मोहाली में एक जल भवन का निर्माण कर रहा है, जहां लोगों को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं मिलेंगी।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने इस भवन के निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह भवन दो साल में बनकर तैयार हो जाएगा। बैठक में वास्तुकला विभाग के मुख्य वास्तुकार ने जल भवन के निर्माण के संबंध में एक प्रस्तुति भी दी।

हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के पास मोहाली या चंडीगढ़ में ऐसा कोई भवन नहीं है, जहाँ विभाग के सभी कर्मचारी एक साथ बैठ सकें। इसी उद्देश्य से, एक आधुनिक जल भवन बनाने का निर्णय लिया गया, जो विभाग के सभी कार्यालयों के लिए उपयुक्त होगा। इससे कार्यालय की कार्यप्रणाली सुचारू होगी और आम लोगों को भी सभी सेवाएँ एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी।

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 हरदीप सिंह मुंडियां ने जल भवन की विशेषताओं के बारे में कहा

हरदीप सिंह मुंडियां  ने बनने वाले नए जल भवन की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि इस भवन में एक बड़ा ऑडिटोरियम, विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्रेंस हॉल, एक बड़ा मीटिंग हॉल, एक क्रेच, विश्राम गृह जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि विभाग से संबंधित कार्य सुचारू रूप से किए जा सकें।

हरदीप सिंह मुंडियां ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के पहलू से समझौता न किया जाए तथा कहा कि उच्च श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

बैठक के दौरान वास्तुकला विभाग ने बताया कि इस भवन का उपयोग गृह/ईसीबीसी के लिए किया जाएगा। इसका निर्माण मानकों के अनुसार किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस भवन के संचालन की लागत कम हो सके।

प्रमुख सचिव नीलकंठ अव्हाड़ ने बताया कि विभाग के पास वर्ष 2025-26 के लिए इस भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है और यदि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा यह बजट नवंबर-दिसंबर माह तक खर्च कर दिया जाता है, तो अधिक बजट उपलब्ध कराने के लिए वित्त विभाग से संपर्क किया जाएगा।

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