1 अगस्त से लागू प्रधानमंत्री ई.एल.आई. स्कीम से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और नियोक्ताओं को मिलेगा आर्थिक लाभ और रोजगार के नए अवसर।

केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की बेहतरी के लिए नई प्रधानमंत्री ई.एल.आई. स्कीम (Prime Minister ELI Scheme) शुरू की है। यह योजना पूरे भारत में 1 अगस्त से लागू होगी और इसका उद्देश्य नियोक्ताओं को आर्थिक सहायता देना तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री ई.एल.आई. स्कीम के मुख्य लाभ

• 10,000 रुपये तक वेतन वाले कर्मचारियों के नियोक्ताओं को प्रति माह 1,000 रुपये सहायता दी जाएगी।

• 10,001 से 20,000 रुपये वेतन वाले कर्मचारियों के नियोक्ताओं को 2,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

• 20,001 से 1 लाख रुपये तक वेतन वाले कर्मचारियों के नियोक्ताओं को 3,000 रुपये प्रति माह सहायता प्रदान की जाएगी।

• यह योजना कर्मचारियों के साथ-साथ नियोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद है।

योजना का अवधि और पंजीकरण

यह योजना औद्योगिक इकाइयों पर चार साल और अन्य नियोक्ताओं पर दो साल के लिए लागू होगी। पंजीकरण 1 अगस्त 2025 से शुरू होकर 31 जुलाई 2027 तक चलेगा। 1 लाख रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन उनके लिए राशि सालाना दो किश्तों में दी जाएगी।

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अधिकारियों का बयान

ई.पी.एफ.ओ. के सहायक आयुक्त मनोज पटेल और इनफोर्समेंट अधिकारी दिनेश गर्ग ने बताया कि इस योजना के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसका मकसद लगभग 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना है। उन्होंने नियोक्ताओं और कर्मचारियों से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की।

जागरूकता कार्यक्रम

यह जानकारी औद्योगिक इकाई के.आर.बी.एल., भसौड़ (धूरी) में आयोजित जागरूकता सेमिनार में दी गई। इस दौरान ई.पी.एफ.ओ. अधिकारियों को संस्थान के जनरल मैनेजर सागर सिद्धू ने सम्मानित भी किया।

यह योजना प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके मालिकों के लिए राहत और रोजगार के नए अवसर लेकर आई है। 1 अगस्त से इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।

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