पटियाला में 11 अगस्त 2025 को विशेष पेंशन अदालत लगेगी, जहां पेंशनधारकों की शिकायतें सुनकर त्वरित समाधान किया जाएगा। नवदीप सिंह नोडल अधिकारी नियुक्त।
विशेष पेंशन अदालत: पंजाब सरकार ने पेंशनभोगियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पेंशनधारकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान हेतु पटियाला में 11 अगस्त 2025 को विशेष पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह अदालत सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कमेटी हॉल, ग्राउंड फ्लोर, मिनी सचिवालय, ब्लॉक परिसर में आयोजित की जाएगी।
इस पहल की अगुवाई जिला माल अधिकारी नवदीप सिंह करेंगे, जिन्हें इस विशेष पेंशन अदालत के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इस विशेष पेंशन अदालत का मुख्य उद्देश्य पेंशनरों की विभिन्न शिकायतों को सुनना और उन्हें शीघ्र हल करना है। नवदीप सिंह ने सभी संबंधित विभागों से अनुरोध किया है कि वे अपने प्रतिनिधियों को निश्चित तिथि पर अदालत में उपस्थित करें, ताकि समस्त शिकायतों का समय रहते निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।
इस आयोजन का उद्देश्य न केवल शिकायतों का समाधान करना है, बल्कि पेंशनभोगियों को यह विश्वास भी दिलाना है कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अदालत की कार्यवाही पूरी पारदर्शिता और दक्षता के साथ सम्पन्न हो।
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नवदीप सिंह ने यह भी बताया कि यदि किसी पेंशनधारक को इस अदालत या अपनी शिकायत के संदर्भ में कोई जानकारी या सहायता चाहिए, तो वे जिला माल कार्यालय से सीधे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की समस्याएं अक्सर लंबी प्रक्रियाओं और विभागीय समन्वय की कमी के कारण अनसुलझी रह जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह अदालत एक सिंगल विंडो समाधान मंच के रूप में कार्य करेगी।
पेंशनभोगियों के लिए यह विशेष अदालत न केवल एक अवसर है, बल्कि एक अधिकार भी है, जहां वे अपनी समस्याओं को सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं और न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। यह पहल पंजाब सरकार की उस सोच को दर्शाती है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और सेवा निवृत्त कर्मचारियों के सम्मान और उनकी समस्याओं के प्रति उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी गई है।
इस प्रकार की अदालतें भविष्य में अन्य जिलों में भी आयोजित की जा सकती हैं, यदि यह मॉडल सफल और प्रभावी सिद्ध होता है। पेंशनभोगियों और उनके परिवारों के लिए यह एक सशक्त पहल है, जो उन्हें सरकारी तंत्र में विश्वास और सम्मान का अनुभव कराएगी।
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