दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने एक पत्र में कहा, ‘‘मुख्य सचिव ने मामले को गंभीरता से लिया है।‘’
रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को सांसदों और विधायकों के पत्रों, फोन कॉल और संदेशों का तुरंत जवाब देने का निर्देश दिया, अगर नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने यह आदेश दिया जब एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कुछ अधिकारियों के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार की शिकायत की थी।
विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था
मुख्य सचिव धर्मेंद्र को लिखे पत्र में विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि कुछ अधिकारी विधायकों से पत्र, फोन और संदेश के रूप में प्राप्त संचार को भी नहीं मानते हैं। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने एक पत्र में कहा, ‘‘मुख्य सचिव ने मामले को गंभीरता से लिया है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने विधायकों और सांसदों के साथ व्यवहार करते समय अपनाए जाने वाले प्रोटोकॉल के संबंध में व्यापक निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना
अतिरिक्त मुख्य सचिव (जीएडी) नवीन कुमार चौधरी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। उसने कहा, ‘‘ऐसा कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए, जब विधायकों या सांसदों को ऐसी शिकायतें करने के लिए बाध्य होना पड़े। निर्देशों का पालन न करने पर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो संबंधित अधिकारी के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण होगी।’
