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सूरत में स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर AAP नेता धर्मेश भंडेरी का पलटवार, बजट में सूरत की अनदेखी पर उठाए सवाल

सूरत में स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर AAP नेता धर्मेश भंडेरी का पलटवार, बजट में सूरत की अनदेखी और पीएम मित्रा पार्क परियोजना पर सवाल।

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा सूरत में आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में आम आदमी पार्टी (AAP) के सूरत शहर अध्यक्ष धर्मेश भंडेरी ने बुधवार को कड़ा पलटवार किया। धर्मेश भंडेरी ने कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल सूरतवासियों को भ्रमित करने और केंद्र सरकार के हालिया बजट में सूरत को मिलने वाली वास्तविक लाभहीनता को छुपाने का प्रयास था।

धर्मेश भंडेरी ने बताया कि सूरत, जो देश का एक प्रमुख हीरा और टेक्सटाइल उद्योग केंद्र है, बजट में किसी भी प्रकार की विशेष सुविधा से वंचित रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सूरत से आने वाले केंद्रीय मंत्री और उपमुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों में मौजूद नहीं थे, तब भी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जो भाजपा के आंतरिक मतभेद और सूरत के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

धर्मेश भंडेरी ने पीएम मित्रा पार्क परियोजना पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, “सूरत डायमंड बर्स जैसी परियोजना पहले ही विफल हो चुकी है। अब पीएम मित्रा पार्क के लिए भी वही स्थिति दोहराई जाएगी।” उन्होंने यह भी कहा कि बजट में जीएसटी सुधार की बातें की गईं, लेकिन सूरत के व्यापारी अभी भी जटिल प्रक्रियाओं और अधिकारियों के दबाव से परेशान हैं।

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धर्मेश भंडेरी ने कहा कि कम जनसंख्या वाले शहरों जैसे जोधपुर, पटना और गुवाहाटी में आईआईटी और गेमिंग हब जैसी योजनाओं की घोषणाएं हुई हैं, जबकि 80 लाख से अधिक जनसंख्या वाला और देश का तेजी से विकसित होता शहर सूरत लगातार अनदेखी का शिकार बना है।

AAP नेता ने जोर देकर कहा कि सूरत एमएसएमई और लघु उद्योगों का बड़ा केंद्र होने के बावजूद, केंद्र सरकार ने बजट में सूरत के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की। धर्मेश भंडेरी ने सूरतवासियों की ओर से भारतीय जनता पार्टी और पूर्व केंद्रीय मंत्री से स्पष्ट खुलासा करने की मांग की।

धर्मेश भंडेरी का यह बयान सूरत में बजट वितरण और केंद्र सरकार की नीतियों के प्रभाव को लेकर जनता में बढ़ती असंतोष की झलक दिखाता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सूरतवासियों के हित में निरंतर आवाज उठाती रहेगी और शहर के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार से जवाबदेही मांगेगी।

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