लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल 2026 पास, हंगामे के बीच ध्वनि मत से मंजूरी। सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त प्रावधान बताए।

लोकसभा ने बुधवार को एंटी पेपर लीक संशोधन बिल, 2026 को लंबी चर्चा और विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया। परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्ती बढ़ाने के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

एंटी पेपर लीक बिल पारित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को 30 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

सरकार का आरोप- विपक्ष कर रहा राजनीति

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर सुझाव देने के बजाय विपक्ष राजनीतिक मुद्दों को उठा रहा है।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने पर काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष के रवैये को निराशाजनक बताते हुए कहा कि सदन में मर्यादा और संसदीय परंपराओं का पालन जरूरी है।

राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष का पलटवार

एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर सदन में काफी विवाद हुआ।

जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के कथित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के युवाओं को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवाओं को देश का भविष्य माना जाता है और उनके सम्मान से जुड़े मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

7 लोक कल्याण मार्ग मामले पर भी साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री ने 21 जुलाई की घटना का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर जाकर बैठे थे।

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जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि यह कदम उनके पद और जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं था। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध का अधिकार है, लेकिन संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखना भी जरूरी है।

दिल्ली प्रदर्शन मामले पर सरकार का जवाब

सदन में दिल्ली में प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे पर जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की बात सही नहीं है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उस दौरान केवल आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था और गोली चलाने जैसी कोई घटना नहीं हुई। मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में निर्णय लेने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होता है, किसी मंत्री के पास नहीं।

परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने पर जोर

एंटी पेपर लीक बिल का उद्देश्य प्रतियोगी और सरकारी परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं को रोकना है। सरकार का कहना है कि नए प्रावधानों से पेपर लीक करने वालों और परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई संभव होगी।

विधेयक को लेकर संसद में राजनीतिक मतभेद जरूर देखने को मिले, लेकिन सरकार ने इसे छात्रों के हित और परीक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करने वाला कदम बताया है।

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