हरियाणा मंत्री श्रुति चौधरी ने जनपरिवाद समिति बैठक में पारदर्शिता पर जोर देते हुए 16 में से 9 मामलों का मौके पर समाधान किया। बाकी शिकायतों की जांच के निर्देश दिए गए।

हरियाणा सरकार जनता की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर गंभीरता दिखा रही है। राज्य की महिला एवं बाल विकास और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने स्पष्ट किया कि शासन में पारदर्शिता, न्याय और सुनवाई की संवेदनशीलता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।

16 शिकायतों में से 9 का मौके पर समाधान

भिवानी के डीपीआरसी भवन में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं जनपरिवाद समिति की बैठक के दौरान कुल 16 शिकायतें प्रस्तुत की गईं, जिनमें से 9 मामलों का मौके पर निवारण किया गया। शेष 7 मामलों में निष्पक्ष जांच के आदेश जारी किए गए हैं। यह बैठक श्रुति चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी और कष्ट निवारण समिति के सदस्य भी मौजूद रहे।

भूमि विवाद से लेकर हत्या के मामलों तक सुनवाई

जनसुनवाई में कई गंभीर विषयों जैसे भूमि विवाद, पेंशन धोखाधड़ी, वाहन रजिस्ट्रेशन में अनियमितता, जल आपूर्ति की समस्याएं, और हत्या जैसे आपराधिक मामलों पर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

मंत्री श्रुति चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि: “किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति का अनुचित हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

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अधिकारियों को मिली सख्त चेतावनी

मंत्री श्रुति चौधरी ने सभी अधिकारियों को लंबित मामलों की समयबद्ध जांच और शिकायतकर्ताओं को संतोषजनक समाधान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित के मामलों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

जनता से सीधा संवाद और फील्ड विजिट पर जोर

श्रुति चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि वे नियमित क्षेत्रीय दौरे करें और जनता की समस्याओं को सीधे सुनकर समाधान करें। उन्होंने दोहराया कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी नागरिक को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष न करना पड़े।

उपस्थित अधिकारीगण

बैठक में उपायुक्त मनदीप कौर, एसपी सिद्धांत जैन, और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल रहे, जिन्होंने मंत्री के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

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