प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए उठाए गए ऐतिहासिक कदमों पर जोर दिया।
सीएम नायब सिंह सैनी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर से ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)’ और ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ की शुरुआत की। इस अवसर पर देशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा के पंचकूला में भी सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की कृषि परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जो कृषि अवसंरचना, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को मजबूती देगा।
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सीएम नायब सिंह सैनी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों से लैस कर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस दौरान पंचकूला के कार्यक्रम में हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, पर्यटन व सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता बंतो कटारिया और भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे।
सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार की ये योजनाएं न केवल कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाएंगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करेंगी। साथ ही, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के माध्यम से दाल उत्पादन में वृद्धि कर देश की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी।
यह योजना देश के 100 जिलों में लागू की जा रही है, जिसमें हरियाणा का नूंह जिला भी शामिल है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह पहल किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाली साबित होगी और कृषि क्षेत्र की प्रगति में नए अध्याय का आरंभ करेगी।
इस तरह प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में उठाए गए ये कदम किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होंगे और हरियाणा सहित पूरे देश में कृषि क्षेत्र को नई पहचान देंगे।
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