हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (HPPC) की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े लगभग 1763 करोड़ रुपये से अधिक के ठेकों और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। इस बैठक में ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, परिवहन सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े फैसले लिए गए।

हरियाणा बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 234 करोड़ रुपये की मंजूरी

बैठक में विद्युत आपूर्ति को सशक्त बनाने के लिए 234.19 करोड़ रुपये की लागत से केबल, पोल और ट्रांसफॉर्मर्स की खरीद को हरी झंडी मिली। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सभी विद्युत केबल की गुणवत्ता जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराने का निर्देश दिया। यदि कोई भी सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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गुणवत्ता और समयसीमा पर मुख्यमंत्री का जोर

हरियाणा मुख्यमंत्री सैनी ने सभी विभागों को साफ निर्देश दिए कि कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी कार्य पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

परिवहन क्षेत्र में 12 करोड़ रुपये की लागत से नई बसों की खरीद

कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बैठक में लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से 29 नई 52-सीटर बसें और 6 मिनी बसें खरीदने की मंजूरी दी गई। यह कदम प्रदेश में बेहतर परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

शिक्षा और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण निर्णय

सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी दी गई। इसके अलावा, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाने के लिए लगभग 3.20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से क्लाउड सर्वर और स्टोरेज क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह पहल सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि करेगी।

बैठक में शामिल हुए वरिष्ठ अधिकारी

बैठक में ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी सहित अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव भी बैठक में मौजूद रहे।

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