Harbhajan Singh ETO: पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में विकास अथॉरिटीयों के सम्बन्ध में लिया गया फ़ैसला राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह बात कैबिनेट मंत्री Harbhajan Singh ETO ने रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कही।

कैबिनेट मंत्री Harbhajan Singh ETO ने कहा कि मुख्य सचिव को पंजाब में सभी स्थानीय विकास अथॉरिटी का चेयरमैन नियुक्त करने से विकास से जुड़े मामलों की मंजूरी प्रक्रिया में तेजी आएगी और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

मंत्री Harbhajan Singh ETO ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद राज्य के अधिकारियों ने अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाओं में गुजरात सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों के साथ-साथ नोएडा, मेरठ, कानपुर और लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाए गए मॉडलों का अध्ययन किया। इन मॉडलों के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद अधिकारियों ने अपने निष्कर्ष सरकार को सौंपे। इन निष्कर्षों के आधार पर पंजाब क्षेत्रीय और शहरी नियोजन एवं विकास (पीआरटीपीडी) अधिनियम की धारा 29(3) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

Harbhajan Singh ETO ने आगे कहा कि इस निर्णय से ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए), ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएलएडीए) और पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण (पीयूडीए) जैसी प्रमुख संस्थाओं से जुड़े विकास मामलों पर तेजी से कार्रवाई की सुविधा मिलेगी, जिससे राज्य के लोगों को लाभ होगा। इस बदलाव से विकास प्राधिकरणों के कामकाज में आसानी होगी और समय पर निर्णय लेना सुनिश्चित होगा। यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम भी है।

कैबिनेट मंत्री Harbhajan Singh ETO ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि विकास प्राधिकरणों की निर्णय प्रक्रिया में राजस्व, उद्योग, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता तथा अन्य विभागों को शामिल करने से अंतर-विभागीय समन्वय मजबूत होगा।

Harbhajan Singh ETO ने इस मुद्दे पर निराधार और भ्रामक बयान देने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की तथा उन पर राजनीतिक लाभ के लिए जनता को भ्रमित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।