Yogi Govt: यूपी की कृषि, खनिज, निर्माण, परिवहन और रियल इस्टेट में लंबी छलांग जीएसवीए 101 फीसदी पहुंचा
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Yogi Govt: योगी सरकार ने एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के मिशन मोड में काम करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 101 प्रतिशत जीएसवीए हासिल किया है। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है।
योगी सरकार ने एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के मिशन मोड में काम करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 101 प्रतिशत जीएसवीए हासिल किया है। यूपी में, खासकर कृषि, खनन, निर्माण, परिवहन और रियल इस्टेट क्षेत्रों में तेजी दिखाई देने लगी है। इसमें भी कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज क्षेत्रों में टार्गेट से 129 प्रतिशत अधिक लक्ष्य हासिल किया गया है। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है। इन आंकड़ों ने योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने के संकल्प को मजबूती दी है।
योगी सरकार में राज्य के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने वाली रणनीतियों का प्रभाव दिखने लगा है। यही कारण है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इनमें 5.85 लाख करोड़ रुपए के टार्गेट के मुकाबले कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में 5.98 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, जोकि 102 प्रतिशत रही। खनन और उत्खनन क्षेत्र में 0.30 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई, जो 0.26 लाख करोड़ रुपए की कमाई से 115 प्रतिशत अधिक रही। निर्माण क्षेत्र में भी 2.48 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से 112 प्रतिशत अधिक प्राप्ति हुई, यानी 2.79 लाख करोड़ रुपए। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और संचार क्षेत्रों में भी 1.53 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 1.98 लाख करोड़ रुपये की ग्रोथ हुई, जिसमें सर्वाधिक 129 प्रतिशत की ग्रोथ दिखी।
यहां भी, रियल स्टेट और घर खरीदने से संबंधित क्षेत्र में लक्ष्य के सापेक्ष 102 प्रतिशत हासिल किया गया है। रियल स्टेट क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3.23 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था, जबकि इसने 3.29 लाख करोड़ रुपये का व्यापार किया। ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, रिपेयरिंग, होटल और रेस्टुरेंट, फाइनेंशियल सेवा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में भी सरकारी प्रयासों का प्रभाव स्पष्ट हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को लेकर उठाए गए कदमों का अब प्रभाव दिखाई देने लगा है। व्यापार और उद्योग के द्वितीय क्षेत्र में 104 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही, प्राइमरी क्षेत्र लक्ष्य से 103 प्रतिशत अधिक विकसित हुआ है। इसी तरह, परिवहन क्षेत्र भी लगभग 11 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
गौरतलब है कि सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीवीए) एक आर्थिक उत्पादकता माप है जो किसी राज्य की अर्थव्यवस्था और उत्पादक क्षेत्र में उसके योगदान को मापता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में निजी खपत, सकल निवेश, सरकारी निवेश, सरकारी व्यय, कुल निर्यात और आयात, उत्पादों पर कुल सब्सिडी को मापा जाता है।
