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उत्तराखंड में पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चार बड़ी घोषणाएं, पुलिस कर्मियों को मिलेगा विशेष सम्मान

उत्तराखंड पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस कर्मियों को विशेष रजत जयंती पदक देने और पुलिस आवासीय भवन के लिए 3 वर्षों तक हर साल 100 करोड़ रुपये की घोषणा की।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राज्य में पुलिस बल की भूमिका को अहम बताते हुए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में पुलिसकर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर पुलिस के सभी कर्मियों को विशेष रजत जयंती पदक से सम्मानित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी घोषणा की कि आगामी तीन वर्षों तक पुलिस आवासीय भवन निर्माण के लिए प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, एसडीआरएफ के जवानों के लिए पांच नए बैरकों का निर्माण किया जाएगा। पुलिस कल्याण नीति के तहत भी सहायता राशि को बढ़ाकर ढाई करोड़ से साढ़े चार करोड़ रुपये किया गया है, जिससे पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

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कार्यक्रम में इस वर्ष प्रदेश में ड्यूटी के दौरान बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की सीमाएं न केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हैं बल्कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से भी लगती हैं, जिससे राज्य की सुरक्षा और भी संवेदनशील हो जाती है। इस कारण पुलिसकर्मियों की भूमिका और अधिक चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण बन जाती है। उन्होंने कहा, “किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उसकी सुरक्षा और समृद्धि की रीढ़ होती है।”

इस अवसर पर डीजीपी दीपम सेठ ने बताया कि पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले वर्ष ड्यूटी के दौरान देश भर में 186 पुलिस कर्मियों ने अपनी जानें न्योछावर की हैं। उत्तराखंड में भी पिछले साल चार पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनका सम्मान इस कार्यक्रम में किया गया।

पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन उन बहादुर पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है, जिन्होंने देश की सेवा में अपने जीवन की सर्वोच्च बलिदान दी है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वे बेहतर वातावरण में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

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