पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए इतिहास का सबसे बड़ा मुआवज़ा देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में सख्त आदेश जारी करते हुए राहत कार्यों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त न करने की बात कही।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में उच्चस्तरीय बैठक के बाद बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार हर बाढ़ पीड़ित तक समय पर और पारदर्शी तरीके से मुआवज़ा पहुंचाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इतिहास का सबसे बड़ा बाढ़ मुआवज़ा – मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह मुआवज़ा पंजाब के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज होगा। उन्होंने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि पहले 25-40 रुपये के चेक देकर लोगों का मज़ाक उड़ाया जाता था। लेकिन इस बार मुआवज़ा न केवल अधिक होगा, बल्कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पीड़ितों तक सीधे पहुंचेगा।
मुख्य घोषणाएं और राहत पैकेज की प्रमुख बातें:
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20,000 रुपये प्रति एकड़ फसल नुकसान पर मुआवज़ा
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100% फसल नुकसान पर एक महीने के भीतर पहला चेक
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SDRF के तहत 6,800 की जगह अब 40,000 रुपये का मुआवज़ा
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घरों के नुकसान पर बढ़ा हुआ मुआवज़ा
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मरे हुए पशुओं के लिए 37,500 रुपये का मुआवज़ा
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30-40 दिनों में गिरदावरी (सर्वे) का डाटा तैयार
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी बताया कि चेक तैयार हैं और जैसे ही सर्वे पूरी होगी, वितरण शुरू कर दिया जाएगा।
भ्रष्टाचार पर सख्ती, जनता की भागीदारी की सराहना
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उन्होंने पंजाब की जनता का आभार जताया, जिन्होंने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए दिल खोलकर सहयोग किया।
55 मौतें, 42 परिवारों को पहले ही मिला मुआवज़ा
अब तक बाढ़ में 55 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 42 पीड़ित परिवारों को मुआवज़ा वितरित किया जा चुका है। सरकार का उद्देश्य है कि राहत और मुआवज़ा तेज़, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के दिया जाए।
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