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हरियाणा में कूड़े से टाइल्स बनाएगी जापानी कंपनी, सीएम नायब सिंह सैनी ने किया एमओयू साइन

हरियाणा में कूड़े से टाइल्स बनाएगी जापानी कंपनी होंडा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एमओयू साइन किया। जानिए हरियाणा के विकास से जुड़ी नई घोषणाएं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ बैठक कर राज्य में निवेश को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इस दौरान सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए होंडा कंपनी के साथ एमओयू (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू के तहत होंडा कंपनी हरियाणा में कूड़े से टाइल्स बनाने के लिए प्लांट स्थापित करेगी, जिसके लिए जमीन और कूड़ा सरकार उपलब्ध कराएगी।

सीएम नायब सिंह सैनी की जापान यात्रा का होगा विशेष महत्व

6 से 8 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित मुख्यमंत्री की जापान यात्रा में हरियाणा पैवेलियन का दौरा भी शामिल है। इस यात्रा के दौरान सीएम जापानी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर निवेश बढ़ाने के लिए विशेष चर्चा करेंगे। उन्होंने नारायणगढ़ में जापानी कंपनियों के लिए एक कलस्टर स्थापित करने का निमंत्रण भी दिया, जिससे नजदीकी राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और चंडीगढ़ के साथ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

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मानेसर में पानी की बेहतर सुविधा पर हुई चर्चा

मानेसर क्षेत्र में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने मूनक नहर से पाइपलाइन के माध्यम से पानी सप्लाई का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया कि डीपीआर तैयार है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह योजना आने वाले 25-30 वर्षों की आबादी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है ताकि पानी की कोई कमी न हो।

सीएसआर फंड का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर

सीएम नायब सिंह सैनी ने सीएसआर (Corporate Social Responsibility) के माध्यम से किए जाने वाले कामों को प्रभावी और पारदर्शी बनाने पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि सीएसआर फंड का उपयोग उपायुक्त के माध्यम से किया जाए ताकि इसका अधिकतम लाभ आम जनता तक पहुंचे। इसके तहत अस्पतालों और शिक्षा संस्थानों में भाषा कोर्स शुरू करने, सड़कों के सौंदर्यीकरण सहित विभिन्न सामाजिक कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा।

हरियाणा में जीएसटी संग्रह में 110 प्रतिशत की वृद्धि

गुरुग्राम में आयोजित जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा का नेट एसजीएसटी संग्रह 2018-19 में 18910 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 39743 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह 110 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी सुधार तेजी से लागू किए गए हैं, जिससे प्रदेश का कर आधार मजबूत हुआ है और व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं।

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