Delhi News: दिल्ली के बटला हाउस और अन्य कई इलाकों में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से बिना किसी सुनवाई के की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर AIMIM ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलकर इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। गुरुवार, 26 जून को AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉ. शोएब जमाई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में बटला हाउस (मुरादी रोड) के स्थानीय पीड़ित निवासी और पार्टी के अन्य जिम्मेदार पदाधिकारी भी शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि बटला हाउस समेत कई इलाकों में डीडीए की ओर से बिना कोई पूर्व सूचना या सुनवाई किए सीधे मकानों को गिराया जा रहा है। पीड़ितों का कहना है कि जिन मकानों को गिराया जा रहा है, वे झुग्गी-झोपड़ी नहीं बल्कि पक्के मकान हैं, जिनमें लोग दशकों से रह रहे हैं। AIMIM ने मांग की कि इस तरह की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए और जिन इलाकों में नोटिस देकर 15 दिनों की मोहलत दी गई है, वहां पुनः डिमार्किंग की जाए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने AIMIM प्रतिनिधिमंडल की बात को गंभीरता से लिया और भरोसा दिलाया कि वे इस मामले को लेकर डीडीए के अधिकारियों से चर्चा करेंगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार जनता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

Delhi News: AIMIM नेता डॉ. शोएब जमाई ने कहा, “AIMIM दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है। तोड़फोड़ के नाम पर जो मकान गिराए जा रहे हैं, वे अवैध बस्तियों का हिस्सा नहीं बल्कि वैध रूप से बने पक्के मकान हैं। इन परिवारों के सिर से छत छीनना अन्याय है।”

बटला हाउस के स्थानीय पीड़ितों ने भी मुख्यमंत्री के सामने अपनी व्यथा रखी और उम्मीद जताई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी और डीडीए की कार्रवाई पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाएगी।

डीडीए ने हाल के दिनों में दिल्ली के बटला हाउस, ओखला, जैतून चौक, अबुल फजल और तैमूर नगर जैसे इलाकों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर डिमोलिशन अभियान तेज कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर इलाके में तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है। AIMIM लगातार इस मुद्दे को उठाती आ रही है और मुख्यमंत्री से मुलाकात के जरिए राजनीतिक हस्तक्षेप की उम्मीद जताई है।

यह मामला दिल्ली में आवास संकट और अतिक्रमण हटाने के बीच संवेदनशीलता और न्याय के सवाल को फिर से उजागर करता है। आने वाले दिनों में इस विवाद पर सरकार की प्रतिक्रिया और डीडीए की कार्रवाई पर बड़ा ध्यान रखा जाएगा।