Delhi Water Bill News: दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार बकाया पानी के बिलों पर लगने वाले देर से भुगतान को पूरी तरह से माफ करने की योजना बना रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद अगले पांच साल तक कोई अन्य माफी योजना नहीं
Delhi Water Bill News: दिल्ली सरकार जल्द ही शहरवासियों को एक बड़ी सौगात दे सकती है। पानी के बढ़ते बिलों से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने विलंब भुगतान शुल्क या लेट फीस को पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है। समाचारों के अनुसार, घरेलू और सरकारी उपभोक्ताओं को यह लाभ मिलेगा। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने पीटीआई से कहा, “जल्द ही हम घरेलू और सरकारी श्रेणियों के लिए विलंब भुगतान अधिभार को पूरी तरह 100 प्रतिशत माफ करने की योजना बना रहे हैं।”‘
साथ ही, वर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम के बाद अगले पांच साल तक कोई अतिरिक्त भुगतान माफी कार्यक्रम नहीं होगा। हमारे अनुमानों के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को इसके बाद 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा।
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वर्मा ने बुधवार को डीजेबी की बोर्ड बैठक में इसके सॉफ्टवेयर को संभालने वाली कंपनी के अनुबंध को तीन महीने तक बढ़ाने का फैसला भी किया। उन्होंने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य भी जलकर पर लगने वाले विलंब भुगतान शुल्क को माफी देने की योजना को बढ़ाना था।
मंत्री ने कहा कि यह फैसला LPSC (देर से भुगतान अधिभार) माफी योजना से बहुत करीब है। वर्तमान बिलिंग प्रणाली का पुनर्गठन किया जा रहा है, इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, और अगले कुछ दिनों में नई कंपनी की योजना शुरू की जाएगी।’
बुधवार को अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) शहर भर में जलापूर्ति की देखभाल करेगा। इसके लगभग 29 लाख उपभोक्ता हैं, और शहर में कई लोगों ने गलत बिलिंग की शिकायत की है।
Delhi Water Bill News: याद रखें कि पिछली सरकार ने जून 2023 में एकमुश्त जल बिल निपटान योजना की घोषणा की थी। बाद में, मंत्रियों और नौकरशाहों के बीच यह योजना विवाद का विषय बन गई। Finance Department ने कहा कि इस योजना में पिछले ग्यारह वर्षों से आदतन डिफॉल्टर रहे लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे इसका उद्देश्य नहीं पूरा होगा।
अधिकारियों के अनुसार, देर से बिल जमा करने पर उच्च चक्रवृद्धि ब्याज दर (लगभग 18 प्रतिशत) भी एक मुद्दा है. इससे बिल की कुल राशि काफी बढ़ जाती है।
‘सरकार भविष्य में बिलिंग प्रणाली और शुल्कों में बदलाव करने की योजना बना रही है,’ एक अधिकारी ने कहा। अभी अंतिम फैसला किया जाना बाकी है।दिल्ली सरकार भी पानी के बिल को शहर में संपत्ति पंजीकरण के लिए अनिवार्य दस्तावेज बनाने पर विचार कर रही है, ताकि बढ़ते वित्तीय घाटे से निपटने और शहर भर में सीवर कनेक्टिविटी में सुधार हो सके।
आज दिल्ली जल बोर्ड की 172वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अधिकारियों से बोर्ड से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ और आवश्यक निर्णय लिए गए। जल बोर्ड की कार्यप्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह और जनता के हित में बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत हैं। pic.twitter.com/nNUHwYqspf
— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) July 2, 2025
