राजसमन्द नगर परिषद के शहरी सेवा शिविर में उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि भूमि पट्टा, भवन स्वीकृति सहित कई सरकारी योजनाओं के लाभ वितरित किए।
राजसमन्द नगर परिषद में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करते हुए उपमुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ वितरित किए। इस अवसर पर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत, सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा, जिला प्रमुख रतनी देवी जाट, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत लाभार्थियों रमेश भील, अन्नू देवी रेगर, ललिता देवी रेगर, सुरेश चन्द्र कुमावत, एवं जमना गमेती को प्रथम किश्त के रूप में 50-50 हजार रुपये की स्वीकृति पत्र सौंपे गए। साथ ही कृषि भूमि रूपांतरण पट्टे दीपक पहाड़िया, तेजराज बोहरा और लक्ष्मी देवी को दिए गए। लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा मेघा टाक को प्रदान किया गया, जबकि स्टेट ग्रांट (पुश्तैनी) पट्टे मुस्तकीम खान पठान, रजनीश पालीवाल, मुस्तकीम और रतन लाल को दिए गए।
नामांतरण आदेश मेसर्स होटल एम.एम. रेजीडेन्सी कंपनी मधु अग्रवाल, शंकर सिंह झाला, धर्मेन्द्र पुर्विया, जगदीश चन्द्र पुर्विया और रेणुका शुक्ला को जारी किए गए। उप विभाजन आदेश भेरूलाल, कैलाश कुंवर, जमना देवी सदनानी, मैसर्स होटल एम.एम. रेजीडेन्सी एवं चैनसिंह राठौड़ को दिए गए। नगर परिषद की अनुमोदित योजना में भूखण्ड की नीलामी का पट्टा कमल सिंह को सौंपा गया।
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भवन निर्माण स्वीकृति निर्मला आचार्य, पारस पालीवाल, देवदक्ष पालीवाल और कमल सोनी को प्रदान की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बद्री लाल खटिक, विकेश कुमार खटिक, अग्बा लाल सेठ और प्रवीण कुमार वैरागी को 50 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया।
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना लक्ष्य है। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधा मिल सके। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत ने भी अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने इस प्रकार के शिविरों के प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि इससे सरकार की योजनाएं जन-जन तक पहुंचेंगी।
इस पहल से राजसमन्द के नागरिकों के चेहरे खिल उठे हैं और राज्य सरकार की योजनाओं का व्यापक लाभ सुनिश्चित होगा।
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