हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से पंजाब के बाढ़ प्रभावितों को त्वरित सहायता देने और जीएसटी मुआवजा जारी रखने की मांग की। अफगानिस्तान को सहायता भेजने पर जताई चिंता।
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से बाढ़ प्रभावित पंजाब को वित्तीय और मानवीय सहायता तुरंत प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया कि अफगानिस्तान को राहत सामग्री तेजी से भेजी जा सकती है, लेकिन पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को मदद देने में देरी क्यों हो रही है।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है और इस मुश्किल वक्त में पंजाब को समय पर सहायता मिलना बेहद जरूरी है। उन्होंने केंद्र से अपील की कि बाढ़ प्रभावित नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए राहत पैकेज, पुनर्वास और बुनियादी ढांचे के समर्थन को शीघ्र जारी किया जाए।
वित्त मंत्री ने पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्राप्त सहायता का पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से उपयोग किया जाएगा, ताकि हर पैसा सही हाथों तक पहुंचे।
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जीएसटी दरों में कटौती का स्वागत, आम जनता तक फायदा पहुंचाने पर जोर
इस अवसर पर हरपाल सिंह चीमा ने उपभोक्ताओं के हित में जीएसटी दरों में की गई कटौती का स्वागत किया और कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) हमेशा से इस मांग पर जोर देती रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी का नया दो-स्तरीय ढांचा आम जनता को अधिक लाभ पहुंचाए, ताकि मुद्रास्फीति की मार से राहत मिल सके।
उन्होंने याद दिलाया कि जब जीएसटी प्रणाली शुरू की गई थी, तो राज्यों को मुआवजा देने की शर्त पर इसे लागू किया गया था ताकि वे राजस्व नुकसान झेल सकें। लेकिन आज भी राज्यों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है, इसलिए केंद्र सरकार को जीएसटी मुआवजा जारी रखना चाहिए।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब पिछले 40 वर्षों में सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है और केंद्र सरकार से अपील की कि वह निरंतर जीएसटी मुआवजा और त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करे ताकि पंजाब के विकास और राहत कार्य सुचारू रूप से चल सकें।
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