उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए विजिलेंस विभाग को भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्ण कार्रवाई की छूट दे दी है। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद, पिछले चार वर्षों में विजिलेंस ने कुल 82 मामलों में 94 भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 13 राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं।

विजिलेंस विभाग ने अब तक दर्ज मामलों में से 71% मामलों में आरोपी दोषियों को कोर्ट से सजा दिलाने में सफलता हासिल की है। यह सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति का परिणाम है।

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चार वर्षों के आंकड़े:

• 2021 में 7 गिरफ्तारियां, 2 सजा

• 2022 में 15 गिरफ्तारियां, 1 सजा

• 2023 में 20 गिरफ्तारियां, 16 सजा

• 2024 में 38 गिरफ्तारियां, 7 सजा

• 2025 (15 जुलाई तक) में 14 गिरफ्तारियां, 2 सजा

इसके अलावा, विजिलेंस विभाग के पास कुल 125 शिकायतें आईं, जिनमें से 82 ट्रैप ऑपरेशन के तहत सख्त कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल-फ्री नंबर 1064 भी जारी किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और सुशासन की संस्कृति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विजिलेंस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में कोई कोताही न हो और दोषियों को कानून के अनुसार कठोर सजा दिलाई जाए।

इस कदम से न केवल भ्रष्टाचार में कमी आएगी, बल्कि जनता का प्रशासन पर विश्वास भी बढ़ेगा और उत्तराखंड में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

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