Hardeep Singh Mundian: पंजाब के जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल से जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 161 करोड़ रुपये की लंबित पहली किस्त जारी करने का आग्रह किया, ताकि पंजाब में इस योजना के कार्यान्वयन को और बेहतर बनाया जा सके। उन्हें आश्वासन मिला कि इसे प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में भाग लेते हुए श्री मुंडियन ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि राज्य के निवासियों को पीने योग्य पानी की नियमित आपूर्ति मिलती रहे। उन्होंने कहा कि पंजाब ने ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ का दर्जा हासिल करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि राज्य ने फेकल स्लज मैनेजमेंट (एफएसएम) नीति तैयार की है।
बैठक में प्रमुख सचिव जल आपूर्ति एवं स्वच्छता श्री नीलकंठ एस अव्हाड़ और मिशन निदेशक श्री अमित तलवार भी उपस्थित थे।
श्री मुंडियन ने कहा कि राज्य सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए प्राथमिकता के आधार पर पंजाब के सभी गांवों के लिए एसबीएम (जी) के तहत मॉडल प्लस का दर्जा हासिल करना चाहती है।
श्री मुंडियन ने कहा कि हाल ही में हुए चुनावों के बाद राज्य में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले तीन महीनों में पर्याप्त प्रगति होगी, जिससे एसबीएम (जी) में और प्रगति करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता उजागर होती है।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में एसबीएम (जी) के विभिन्न मापदंडों में पंजाब की उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने राज्य द्वारा मल कीचड़ प्रबंधन (एफएसएम) नीति तैयार करने की भी सराहना की।
