CM Yogi Adityanath: यूपी में आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश पर कार्रवाई के बाद अब पीएम आवास योजना में लापरवाही पर कार्रवाई की जा रही है। नौ इंजीनियरों की सेवा ही समाप्त कर दी गई है।

CM Yogi Adityanath: यूपी में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कठोर रुख का एक बार फिर प्रभाव दिखाई दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही के परिणामस्वरूप इंजीनियरों की सेवा ही खत्म हो गई है। इस इंजीनियर ने संविदा पर काम किया था। नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के निदेशक डा. अनिल कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-दो में लापरवाही करने के आरोप में सिटी लेबिल टेक्निकल सेल (सीएसटीसी) के नौ संविदा अभियंताओं की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इन पर आरोप लगाया गया है कि वे निर्धारित लक्ष्य से कम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) ऑनलाइन अपलोड करते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी-दो में सभी कार्य ऑनलाइन किए जाते हैं। संविदा पर रखे गए सीएलटीसी इसकी देखभाल करेंगे। पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में 2500 और नगर निगम वाले जिलों में 1500 डीपीआर ऑनलाइन करने का लक्ष्य है। सूडा निदेशालय की जांच में पाया गया कि फिरोजाबाद, कानपुर और अलीगढ़ में 20 से कम डीपीआर अपलोड किए गए थे। डीपीआर कुशीनगर, आजमगढ़, फर्रुखाबाद, चित्रकूट और हापुड़ में नहीं अपलोड किया गया है।

सूडा निदेशक ने मुशीर सिद्दीकी अलीगढ़, नितिन सक्सेना फर्रुखाबाद, सौरभ सिंह कुशीनगर, रवित रंजन चौधरी कानपुर नगर, सोहम मिश्रा फिरोजाबाद, अंकित कुमार पटेल आजमगढ़, अर्जुन सिंह चित्रकूट व बांदा, सरोज पाठक हापुड़ और रजनीश पटेल श्रावस्ती व बलरामपुर की सेवाएं समाप्त की हैं। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश भर के निकायों में ऑनलाइन डीपीआर की समीक्षा की जाए, ताकि पता लगाया जा सके कि निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है या नहीं। गलत डीपीआर अपलोड करने वालों पर कार्रवाई की जाए।

यूपी में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को भ्रष्टाचार और लापरवाही की शिकायतों के बाद निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद लगातार उन पर दबाव डाला जाता है।ईडी भी आईएएस अधिकारी के पीछे लग गई है। आईएएस पर इंन्वेस्ट की चाहत रखने वाले एक कारोबारी से बिचौलिया के जरिए घूस मांगने का आरोप है। बिचौलिया को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है। माना जा रहा है कि जल्द ही आईएएस पर भी और सख्त एक्शन हो सकता है।