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पंजाब बाढ़ राहत: मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने संभाली बाढ़ राहत की कमान

पंजाब में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। सरकार ने प्रभावित परिवारों को भोजन, पानी और अस्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं।

पंजाब में भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार राहत और बचाव कार्यों में पूरी ताकत से जुटी हुई है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुल्तानपुर लोधी का दौरा कर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और स्थानीय लोगों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान पंजाब आप के अध्यक्ष अमन अरोड़ा भी उनके साथ मौजूद रहे। पंजाब सरकार की सक्रियता और संवेदनशीलता इस संकट के समय जनता के लिए मजबूत सहारा बनी हुई है।

केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावितों को दिया भरोसा

अरविंद केजरीवाल ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते हुए कहा कि सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि संकट बड़ा है, लेकिन पंजाबियों का हौसला और एक-दूसरे की मदद करने का जज्बा इससे भी बड़ा है, जो हमें इस आपदा से बाहर निकालेगा। अमन अरोड़ा भी इस दौरान उनके साथ थे।

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पंजाब सरकार ने तेज की राहत गतिविधियाँ

पंजाब सरकार ने एनडीआरएफ, सेना, बीएसएफ, पंजाब पुलिस और जिला प्रशासन के साथ मिलकर बाढ़ राहत कार्यों में तेजी लाई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और आवश्यक सहायता मुहैया कराई जा रही है।

प्रभावित परिवारों को मिल रही हर जरूरी मदद

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, अब तक लगभग 3.55 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और करीब 1.75 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सरकार ने सभी प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और अस्थायी आवास उपलब्ध कराने का इंतजाम किया है।

सीमा सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वित प्रयास

बाढ़ का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय सीमा तक पहुंच गया है, जहां लगभग 80 किलोमीटर लंबी सीमा बाड़ को नुकसान हुआ है और कुछ बीएसएफ चौकियां जलमग्न हो गई हैं। इसके बावजूद सरकार ने बीएसएफ और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

सरकार जनता के साथ पूरी प्रतिबद्ध

पंजाब सरकार का मुख्य फोकस बाढ़ से प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत पहुंचाने पर है। हर जिले में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राहत कार्यों की उच्च स्तर पर निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी परिवार को मदद से वंचित न रहना पड़े।

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