Delhi News: दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के लिए 3247 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिससे प्रदूषण कम होगा। यमुना की सफाई पर सबसे अधिक 3140 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यमुना में साफ पानी के लिए सरकार ने डी-सेट्रलाइज्ड एसटीपी को मंजूरी दी है।
Delhi News: दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के लिए 3247 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिससे प्रदूषण कम होगा। यमुना की सफाई पर सबसे अधिक 3140 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार ने बुधवार को व्यय एवं वित्त समिति की बैठक में लंबी चर्चा के बाद यमुना में साफ पानी के लिए डी-सेट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन योजना को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, नरेला में एक नई जेल बनाने के लिए 148 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, डॉ. पंकज सिंह और अन्य मंत्री बैठक में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का दूसरा निर्णय लिया। द्वारका के डीटीसी, आईएसबीटी और क्लस्टर बस डिपो में इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए ₹107.02 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके तहत द्वारका सेक्टर-22 में क्लस्टर डिपो-1 और क्लस्टर डिपो-2, आईएसबीटी सेक्टर-22 और डीटीसी सेक्टर-8 में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
एसटीपी प्लांट यहां लगेंगे
वाजिदपुर ठकरान, मुंडका, नरेला, बवाना, औचंदी, ताजपुर खुर्द, कंझावला, मजरी, घेवड़ा, जौनापुर, बिजवासन, सलाहपुर, पंजाब खोर, कुतुबगढ़, टिकरी कलां, मोहम्मदपुर मजरी, निजामपुर, जौंती और बवाना शामिल हैं।
काम को 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री
रेखा गुप्ता ने बताया कि बैठक में दिल्ली के विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से दिल्ली की हालत सुधरेगी। उन्होंने बताया 27 डी केंद्रित एसटीपी बनाने की अनुमति दी गई है। इसके लिए 3140 करोड़ रुपये खर्च किए गए। यमुना को साफ करने की दिशा में यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा। इसके तहत नालों के गंदे पानी का शोधन, सीवरेज नेटवर्क के विस्तार, आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना जैसे कार्य शामिल हैं। ये काम 18 महीने में पूरे किए जाएंगे।
