Haryana Stubble Burning
Stubble Burning: हरियाणा में किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर लाल खट्टर सरकार की पीठ थपथपाई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद नायब सिंह सैनी ने इसके लिए कोर्ट का आभार व्यक्त किया। नायब सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों ने पराली जलाने की घटनाओं को कम कर दिया है। उनका दावा था कि हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती है। किसानों को सरकारी कृषि उपकरणों पर सब्सिडी मिल रही है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वह हरियाणा सरकार से सीखे कि कैसे किसानों को पराली जलाने से रोका जाए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी ने सीएम खट्टर की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे स्वयं भी किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक करते आए हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को याद किया। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने से बचने के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए हैं।
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हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 39% की कमी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी प्रतिक्रिया दी। 2022 के मुकाबले 2023 में प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में 39 प्रतिशत की कमी आई है। 2021 में 5993 पराली जलाने के मामले सामने आए। 2022 में पराली जलाने के 3233 मामले सामने आए। वहीं पराली जलाने के मामलों की संख्या 2023 में 1986 से कम हो गई। उनका कहना था कि इस साल पंजाब में 31932 पराली जलाने के मामले हरियाणा की तुलना में सामने आए हैं, जो दिल्ली में प्रदूषण का कारण है।
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