नोएडा और लखनऊ को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। जानें इस पुरस्कार की पूरी जानकारी।

‘स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25’ समारोह में उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहर नोएडा और लखनऊ को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल करते हुए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 17 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया। कार्यक्रम का आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया।

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नोएडा और लखनऊ की सफलता पर सीएम योगी ने जताई खुशी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, “राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ‘स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25’ के अंतर्गत नोएडा और लखनऊ को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त होने पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।” सीएम ने इस उपलब्धि को स्वच्छाग्रहियों के प्रयास, समाज की भागीदारी और प्रशासन की प्रतिबद्धता का परिणाम बताया।

मा. राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी द्वारा आज नई दिल्ली में ‘स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह 2024-25’ के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में नोएडा व लखनऊ को पुरस्कार प्राप्त होने पर प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई!

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी नेतृत्व में… pic.twitter.com/9vNMDBeVM6

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 17, 2025

SBM-U के अंतर्गत ULBs के प्रयासों को मिली मान्यता

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, यह पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) के तहत शहरों द्वारा किए गए कार्यों और योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष का सर्वेक्षण थीम था — “कम करना, पुन: उपयोग करना और पुनर्चक्रण (Reduce, Reuse, Recycle)”।

78 पुरस्कार चार श्रेणियों में किए गए प्रदान

इस वर्ष के स्वच्छता पुरस्कारों में निम्नलिखित श्रेणियों में 78 शहरों को सम्मानित किया गया:

• सुपर स्वच्छ लीग शहर

• जनसंख्या आधारित शीर्ष 3 स्वच्छ शहर

• विशेष श्रेणियां: गंगा शहर, छावनी बोर्ड, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ

• राज्य स्तरीय पुरस्कार – सबसे स्वच्छ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

इस सर्वेक्षण में 3,000 से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं ने 45 दिनों तक देशभर के वार्डों में निरीक्षण किया।

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