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प्रजापति छात्रावास योजना: हरियाणा सरकार का प्रजापति समाज के लिए बड़ा ऐलान, 2,000 गांवों में दी जाएगी पांच-पांच एकड़ जमीन

प्रजापति छात्रावास योजना: हरियाणा सरकार ने प्रजापति समाज के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य के 2000 गांवों में 5-5 एकड़ भूमि देने के साथ भिवानी में छात्रावास और माटी कला बोर्ड को मजबूती देने की योजना शुरू की गई है।

प्रजापति छात्रावास योजना: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय महाराजा श्रीदक्ष प्रजापति जयंती समारोह में प्रजापति समाज के लिए कई ऐतिहासिक घोषणाएं कीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के 2,000 गांवों में प्रजापति समाज को 5-5 एकड़ पंचायती भूमि उपलब्ध कराएगी। यह भूमि अगले 15 दिनों के भीतर सौंप दी जाएगी।

प्रजापति समाज को मिलेगी शिक्षा और रोजगार में मजबूती

मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवानी में छात्रों के लिए हॉस्टल निर्माण हेतु भी 5 एकड़ भूमि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा रोहतक और फतेहाबाद में भी प्रजापति समाज के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन घोषणाओं से समाज के शैक्षणिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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माटी कला बोर्ड होगा और भी सक्रिय

सीएम सैनी ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही माटी कला बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति करेगी। उन्होंने कहा कि माटी शिल्प प्रजापति समाज की पहचान है और आज भी उनके बनाए मिट्टी के घड़े और दीपक भारतीय परंपरा को जीवित रखते हैं।

₹234 करोड़ की विकास परियोजनाएं

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ₹234.38 करोड़ की 19 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इनमें सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।

शिल्पकारों को ट्रेनिंग और ऋण सहायता

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक 30,550 शिल्पकारों को स्किल ट्रेनिंग दी है और प्रजापति समाज को 50 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित किए हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि प्रजापति समाज बीसी-ए वर्ग में शामिल है और उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 8% आरक्षण प्राप्त है।

धर्मशालाओं के लिए आर्थिक सहयोग

समारोह में शामिल मंत्रियों और विधायकों ने प्रजापति समाज की धर्मशालाओं के लिए आर्थिक सहयोग की घोषणा की:

  • मंत्री कृष्णलाल पंवार, महिपाल ढांडा, श्रुति चौधरी, और कृष्ण बेदी: ₹11 लाख प्रत्येक

  • आयोजन मंत्री रणबीर गंगवा: ₹21 लाख

  • स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी: ₹31 लाख

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