हरियाणा सरकार 11 अगस्त 2025 से नारायणगढ़ में ऑनलाइन पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करने जा रही है। जानें इस डिजिटल प्रणाली के फायदे और इसके लागू होने से आम जनता को कैसे मिलेगी राहत।

हरियाणा ऑनलाइन पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन: मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। आगामी 11 अगस्त 2025 से नारायणगढ़ तहसील में ऑनलाइन पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। यह पहल राज्य में भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक अहम मील का पत्थर साबित होगी।

आम जनता के लिए बड़ी राहत

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि यह प्रणाली नागरिकों को डिजिटल सुविधा देने और पंजीकरण प्रक्रिया को पेपरलेस व टाइम-सेविंग बनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इस नई प्रणाली में संपत्ति खरीदार और विक्रेता दोनों ही अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे, जिससे उन्हें बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

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पायलट प्रोजेक्ट के फायदे

• ऑनलाइन पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा

• ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम से बचेंगे समय और संसाधन

• डिजिटल रिकॉर्ड से फर्जीवाड़े की संभावना होगी कम

• पंजीकरण प्रक्रिया में गति, पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा

भविष्य में पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी

यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे हरियाणा के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। सरकार की मंशा है कि भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और नागरिक-अनुकूल बनाया जाए, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके और लोगों को तेज, आसान और भरोसेमंद सेवाएं मिल सकें।

इस योजना को लेकर स्थानीय प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है और नागरिकों को समय रहते प्रशिक्षित किया जाएगा कि वे इस नई डिजिटल प्रक्रिया का सही तरीके से लाभ कैसे उठा सकते हैं।

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