पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में लैंड पूलिंग नीति 2025 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। इस संशोधित लैंड पूलिंग नीति 2025 का उद्देश्य किसानों को अधिक लाभ प्रदान करना और भूमि विकास प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम भगवंत मान ने संशोधनों का विस्तार से परिचय कराया और विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही गलतफहमियों को पूरी तरह से खारिज किया।
किसानों को मिलेगा बेहतर लाभ और अधिक रिहायशी जमीन- लैंड पूलिंग नीति 2025
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि यदि कोई जमीन का मालिक कमर्शियल ज़मीन लेने से इंकार करता है, तो उसे इसके बदले तीन गुना अधिक रिहायशी ज़मीन का विकल्प दिया जाएगा। यह नीति किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि वे अधिक सुविधाजनक और बेहतर जीवन स्तर का अनुभव कर सकें। इसके साथ ही, “Letter of Intent” (एलओआई) मिलने के बाद भी किसान अपनी जमीन पर लोन लेने में सक्षम होंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫ਼ੈਲਾਅ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ… pic.twitter.com/IOeMIkHfbY
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 22, 2025
खेती जारी रखने का अधिकार और वार्षिक भत्ता
सीएम भगवंत मान ने यह भी बताया कि विकास कार्य शुरू होने तक किसान अपनी ज़मीन पर खेती जारी रख सकते हैं और खेती से प्राप्त आय पूरी तरह से उनकी होगी। साथ ही, किसानों को प्रति एकड़ ₹50,000 वार्षिक आजीविका भत्ता दिया जाएगा, जो विकास शुरू होने पर बढ़कर ₹1 लाख प्रति एकड़ सालाना हो जाएगा। इस राशि में विकास के दौरान 10% वार्षिक वृद्धि भी शामिल होगी, जिससे किसानों को दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
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विपक्ष की अफवाहों का खंडन
कैबिनेट बैठक के बाद सीएम मान ने कहा कि लैंड पूलिंग नीति 2025 को लेकर विपक्षी दलों द्वारा फैलाई गई अफवाहें निराधार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नीति के तहत भूमि की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं लगेगी और सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा, “जो कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद रजिस्ट्री रुक जाएगी, वह पूरी तरह से गलत और भ्रमित करने वाला है।”
पंजाब की भूमि उपयोग नीति में प्रगति
भगवंत मान ने यह भी उल्लेख किया कि पंजाब में हरियाणा की तुलना में कम भूमि कॉलोनियों के लिए आरक्षित है। हरियाणा में लगभग 48 हजार एकड़ ज़मीन कॉलोनियों के लिए उपयोग में है, जबकि पंजाब में यह केवल 25 हजार एकड़ है। इसके बावजूद, हरियाणा में अवैध कॉलोनियों की संख्या शून्य है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसान परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और इस दिशा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
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