पंजाब सरकार ने वन टाइम सैटलमेंट योजना को मंजूरी दी, दिवाली से पहले व्यापारियों को बड़ी राहत। जानिए योजना के फायदे और जीएसटी संशोधन की जानकारी।
वन टाइम सैटलमेंट योजना: पंजाब सरकार ने दिवाली से पहले व्यापार जगत को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन फैसलों के तहत विशेष रूप से वन टाइम सैटलमेंट (ओटीएस) योजना को मंजूरी दी गई है, जो व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
वन टाइम सैटलमेंट योजना का विस्तार
वन टाइम सैटलमेंट योजना 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत 1 करोड़ रुपये तक के बकाया मामलों में कर राशि पर 50% छूट दी जाएगी, जबकि ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट मिलेगी। 25 करोड़ तक के बकाया मामलों में अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार राहत दी जाएगी। 25 करोड़ से अधिक मामलों में कर राशि पर 10% छूट और ब्याज तथा जुर्माने पर पूरी तरह से माफी प्रदान की जाएगी। इस योजना से व्यापारिक समुदाय को अपने पुराने बकाया मामलों को सुलझाने का अवसर मिलेगा।
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चावल मिलों को फिर से सक्रिय करने का प्रयास
वन टाइम सैटलमेंट योजना के तहत चावल मिल मालिकों को भी बड़ी राहत दी गई है। ‘बीमार’ पड़ी चावल मिलों को पुनः चालू करने के लिए यह योजना मददगार साबित होगी। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि किसानों को खरीफ सीजन के दौरान समय पर लाभ भी मिलेगा। यह पहल पंजाब के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
जीएसटी संशोधन विधेयक की मंजूरी
पंजाब मंत्रिमंडल ने जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य करदाताओं को सरलता और सुविधा प्रदान करना है। इस संशोधन से कर अनुपालन और कर भुगतान की प्रक्रिया आसान होगी, जिससे व्यापार में पारदर्शिता और तेजी आएगी।
मंत्री और व्यापार प्रकोष्ठ के अधिकारी मौजूद
इस मौके पर व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव साहिल अग्रवाल, धर्मेंद्र सिंह रूपराय, ग्रामीण व्यापार विंग के अध्यक्ष परमपाल सिंह बावा, शहर व्यापार विंग के अध्यक्ष रोहित वर्मा सहित अन्य गणमान्य अधिकारी और व्यापारी मौजूद थे। उन्होंने इस योजना की प्रशंसा की और इसे व्यापारियों के लिए एक बड़ा अवसर बताया।
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